नासिक: नोटबंदी के बाद जीएसटी और कोरोना संकट से जूझ रहे बिल्डरों के लिए महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने राहत भरा फैसला लिया है। प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के पहले दिन से बाजार मूल्य दर तालिका (पुनर्गणना) की दर में 8 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। हालांकि इस वर्ष दरों को पहले की ही तरह रखने का फैसला किया गया है। सरकार के इस फैसले से बिल्डरों (Builders) के साथ-साथ आम जनता को भी एक वर्ष के लिए राहत मिल गई है। संपत्तियों की सरकारी दरें (Government Rates) राज्य सरकार द्वारा पुनर्गणना के माध्यम से तय की जाती हैं, उसी के हिसाब से संपत्तियों की सरकारी कीमत बाजार में तय होती है। संपत्तियों की सरकारी दरों को ध्यान में रखते हुए विलेख बाजार में दर्ज किए जाते हैं। यदि संपत्ति का सरकारी मूल्य बढ़ता है, तो बाजार मूल्य भी बढ़ जाता है।
पुनर्गणना दरों की घोषणा हर वर्ष मार्च के अंत में राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत पंजीकरण महानिरीक्षक द्वारा की जाती है। ये दरें एक अप्रैल से लागू होती हैं। हालांकि, इस वर्ष रिकैलकुलेटर की दरें पहले जैसी ही रखी गई हैं। पंजीकरण महानिरीक्षक ने क्रेडाई एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स के साथ-साथ नारेडको के माध्यम से नाशिक का दौरा किया था। उस समय दरों को बिना बढ़ाए ‘जैसी है’ रखने की मांग की गई थी। नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद जीएसटी दर में वृद्धि और 2 साल में निर्माण व्यवसाय पर कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए पुनर्गणना की दरें आम लोगों के लिए सस्ती नहीं हैं।
वसूली का लक्ष्य हासिल कर लिया था
इस बात की पुरजोर मांग की जा रही थी कि इस हिसाब से रेट नहीं बढ़ाए जाने चाहिए, जबकि निबंधन महानिरीक्षक के कार्यालय ने 133 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य हासिल कर लिया था। इस वर्ष पुनर्गणना दरों को ‘जैसा था’ रखने की मांग की गई थी। इसी के अनुरूप राज्य सरकार ने निर्णय लेते हुए निर्माण व्यवसाय और आम जनता को राहत दी है। सरकार के उप सचिव सत्यनारायण बजाज ने इस संबंध में आदेश पारित किए हैं।
पुनर्गणना की दरें 'जैसी थीं' बनी हुई हैं। इससे बिल्डरों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी राहत मिली है। रियल एस्टेट क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। यह निर्णय नासिक के विकास को गति देने में मदद करेगा।
-दीपक चंदे, दीपक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स
यह निर्माण पेशेवरों के साथ-साथ आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। कोविड और अन्य कारणों से निर्माण उद्योग को बड़ी चोट लगी थी। पंजीकरण महानिरीक्षक से अनुरोध किया गया था कि वे पुनर्गणना दरों में वृद्धि न करें।
-सुनील गावडे, अधिकारी, नारेडको
