Water Crisis, Water Supply
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    पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहर (Pimpri-Chinchwad City) में पानी आपूर्ति की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन ने अब अवैध पाइपलाइन (Illegal Pipelines) को नियमित करने के लिए विशेष अभियान (Special Campaigns) चलाया है। अवैध प्लंबिंग या नल कनेक्शन को नियमित करने के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए घरेलू ग्राहकों से केवल 5,000 रुपए जमा और जुर्माना लगाने के साथ ही ग्राहकों पर हर महीने लगने वाले अतिरिक्त पानी के बिल के साथ अतिरिक्त शुल्क माफ करने की भी योजना घोषित की गई है। इसके बावजूद निर्धारित समय सीमा यानी 15 जून तक केवल 400 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसलिए इस योजना को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।

    शहर में अवैध नल कनेक्शन का एक उच्च दर है। गलत तरीके से नलसाजी करने से पानी का रिसाव होता है। साथ ही दूषित पानी की आपूर्ति भी हो रही है। इससे पानी की आपूर्ति बाधित हो जाती है। इसके लिए महानगरपालिका समय-समय पर अवैध पाइपलाइन का सर्वे करवाता है। अवैध नल कनेक्शन को नियमित करने के लिए रियायतों की घोषणा की। हालांकि, नागरिकों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 

    रियायतों की घोषणा की गई

    पिछले कुछ दिनों से शहर में जलापूर्ति ठप है। अवैध नल कनेक्शन धारकों के अलावा ऐसे ग्राहक ज्यादा हैं जो नियमित रूप से पानी के बिलों का भुगतान करते हैं। गलत तरीके से नलसाजी से पानी का रिसाव, दूषित पानी की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति बाधित होने से ऐसे ग्राहकों को बेवजह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसके मद्देनजर अवैध कनेक्शन नियमित करने की योजना शुरू की गई। अवैध नल कनेक्शन को नियमित करने के लिए रियायतों की घोषणा की। हालांकि, नागरिकों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 

    शहर में जलापूर्ति की शिकायतें बढ़ी

    पिछले कुछ दिनों से शहर में जलापूर्ति की शिकायतें बढ़ गई है। अवैध नलों के कारण नलों में नियमित रूप से पानी भरने वाले ग्राहकों को बाधित जल आपूर्ति का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए प्रशासन ने अवैध नल कनेक्शन को नियमित करने की नीति बनाई है। जुर्माने में कुछ रियायतें दी गई हैं। अवैध कनेक्शन को नियमित करने के प्रोत्साहन के साथ पाइप धारकों को स्थायी रूप से महानगरपालिका व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। साथ ही प्रशासन ने अवैध नलसाजी को नियमित करने, महानगरपालिका के राजस्व में वृद्धि और जलापूर्ति और वितरण व्यवस्था में सुधार के अलावा रियायतों की घोषणा की है। 

    योजना को 30 जून तक बढ़ाया गया

    नई नीति के अनुसार, 15 मिमी व्यास वाली पाइपलाइन के साथ घरेलू प्लंबिंग के लिए 2,000 रुपए की डिपॉजिट राशि जमा की जाएगी। इसके साथ ही 3,000 रुपए के जुर्माने के रूप में कुल 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा। इन ग्राहकों से अतिदेय पानी के बिल के लिए 4,300 रुपए नहीं लिए जाएंगे। अवैध प्लंबिंग को नियमित करने के लिए ग्राहकों को 15 जून 2022 तक महानगरपालिका कार्यालय में आवेदन करने को कहा गया था। इस दौरान 400 आवेदन ही प्राप्त हुए। इसलिए प्रशासन ने अब इस योजना को 30 जून तक बढ़ा दिया है। प्लंबिंग को नियमित करने या नई प्लंबिंग को मंजूरी देते समय ग्राहकों को निवास के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वाहन लाइसेंस, पैन कार्ड, हाउस लीज, बिजली बिल या स्लम पास देना होगा।