ST Strike

    मुंबई: एक बड़ी खबर के अनुसार राज्य में पिछले 54 दिनों से चल रहे एसटी कर्मचारियों के आंदोलन (ST Strike) में फुट पड़ गई है। महाराष्ट्र राज्य जूनियर वेतन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अजय कुमार गुजर ने एसटी हड़ताल वापस ले ली है। बता दें कि इससे पहले परिवहन मंत्री अनिल परब और अजय कुमार गूजर के बीच आज लंबी चर्चा हुई। जिसके बाद अजय कुमार गूजर ने घोषणा की कि उन्होंने हड़ताल वापस ले ली है।

    महाराष्ट्र राज्य जूनियर वेतन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अजय कुमार गुजर ने कहा कि ‘हमने हड़ताल का आह्वान किया था। आज की बैठक के बाद हम इसे वापस ले रहे हैं और एसटी कर्मचारियों ने विलय की लड़ाई कोर्ट पर छोड़ दी है। हम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेंगे। हम राज्य भर के एसटी कर्मचारियों से अपील करते हैं कि वे लड़ाई बंद करें क्योंकि हमने सभी कर्मचारियों के साथ चर्चा की है। 22 दिसंबर तक काम में शामिल हों। हमने आपके खिलाफ कार्रवाई वापस लेने का अनुरोध किया है। 

    उल्लेखनीय है कि , अजय गुजर का यह ऐलान अहम है। क्योंकि, हड़ताल का नोटिस अजय गुजर प्रणित महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन ग्रेड कर्मचारी संघ द्वारा दिया गया था। गौरतलब है कि, एसटी के कई कर्मचारी अभी भी आजाद मैदान और राज्य के विभिन्न स्थानों पर हड़ताल पर हैं। इस बारे में पूछे जाने पर अजय गुजर ने कहा कि, कर्मचारी भावुक हो रहे हैं। यह मामला न्यायसंगत है, इसलिए हमने हड़ताल वापस लेना का निर्णय लिया है। 

    हमने किसी से पैसा नहीं लिया

    उन्होंने कहा, हमने किसी से पैसा नहीं लिया है और हम यह भी नहीं जानते है कि किसने पैसे लिए है। और किसने पैसे जमा किए। हमारे बीच और Adv. गुणरत्न सदावर्ते के बीच कोई विभाजन नहीं है। उन्होंने कहा, “हमने हड़ताल का आव्हान किया था और इसे हम ही वापस ले रहे है। 

    22 जनवरी तक काम पर रहें

    पत्रकार वार्ता के दौरान अजय गुजर ने कहा कि, एसटी कर्मचारी संघ द्वारा 21 अक्टूबर को दिए गए नोटिस के अनुसार, 3 नवंबर की मध्यरात्रि से हड़ताल का आव्हान किया गया था। और यह हड़ताल 54 दिनों तक चली। हमारी अभी तक परिवहन मंत्री के साथ दो से तीन बार बैठक हो चुकी है। इस मामले में कल नई दिल्ली में शरद पवार से लंबी चर्चा हुई, उन्होंने भी विलय के मुद्दे को स्वीकार करने का फैसला किया।

    अजय गुजर ने कहा कि, हमारी मुख्य मांग विलय है और हम उस पर अड़े हैं। लेकिन यह मामला पिछले डेढ़ महीने से कोर्ट में लंबित है। 20 जनवरी 2022 तक समिति को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में देनी है। आज कोर्ट में प्रारंभिक रिपोर्ट दाखिल की गई और 22 जनवरी को अंतिम रिपोर्ट जारी की जाएगी। उन्होंने कहा, आज हमने मंत्रियों की बैठक मांगी थी, जिसके अनुसार दोपहर 2 बजे से चर्चा शुरू हुई। अजय गुजर ने वार्ता में कहा, “हम दोनों विलय के संबंध में अदालत के फैसले से सहमत होंगे।”

    आत्महत्या करने वाले कर्मचारियों के परिवारों के लिए मदद का अनुरोध

    वार्ता के दौरान अजय गुजर ने कहा कि, 54 एसटी कर्मचारियों ने आत्महत्या की है, इसपर जल्द ही परिवहन विभाग फैसला लेगा। हमने परिवार के लिए 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और सदस्य को तत्काल रोजगार की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि, राज्य में कोरोना काल में 306 कर्मचारियों की मौत हुई, जिन्हे अभी तक आर्थिक सहायता नहीं मिली है।जिस पर भी जल्द फैसला लेने की मांग की गई है।