BJP's agitation in Thane against punishment for illegal building of MLA Sarnaik

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    ठाणे : शिवसेना (Shiv Sena) विधायक प्रताप सरनाईक (MLA Pratap Sarnaik) द्वारा अवैध निर्माण मामले (Illegal Construction Case) में लगाए गए जुर्माने और ब्याज की माफी के विरोध में ठाणे शहर भाजपा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। विधायक संजय केलकर और महानगरपालिका (Municipal Corporation) के गट नेता मनोहर डूम्बरे के नेतृत्व में आंदोलन करते हुए ठाकरे सरकार (Thackeray Government) के इस निर्णय का विरोध करते हुए घोषणा बाजी की। यह भी मांग की गई कि प्रताप सरनाईक पर लगाया गया न्याय आम आदमी पर लागू हो और ठाणे करों को टैक्स में पूरी छूट दी जाए।

    गौरतलब है कि कल मंत्रिपरिषद में छबैया विहंग गार्डन के अवैध निर्माण पर जुर्माना और ब्याज माफ करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ ठाणेकर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। साथ ही भाजपा राज्य सरकार के फैसले का कड़ा विरोध कर रही है और आज महानगरपालिका मुख्यालय के सामने धरना दिया गया। इस आंदोलन में विधायक संजय केलकर, मनोहर डूम्बरे के साथ वरिष्ठ नगरसेवक मिलिंद पाटनकर, संजय वाघुले, महिला इकाई की अध्यक्षा मृणाल पेंडसे, नगरसेवक अर्चना मनेरा, सुनेश जोशी, नम्रता कोली, प्रतिभा मढ़वी, स्नेहा अंबरे, दीपा गावंड, सुनील हंडोरे, परिवहन समिति के सदस्य सुरेश कोलते और अन्य ने भाग लिया। विधायक प्रताप सरनाईक तुपाशी ठाणेकर जनता उपशी, उद्धव ठाकरे के अजब प्रताप, ठाकरे सरकार हाय-हाय जैसे नारे लगाते हुए भाजपा ने अपना विरोध जताया।

    इस दौरान विधायक केलकर ने कहा कि यह ठाणे के दृष्टिकोण से एक गलत निर्णय है। आम लोगों को ओसी लेने के लिए महानगरपालिका में जाकर भुगतान करना पड़ता है। लेकिन, सरनाईक द्वारा बनाई गई इमारत के अवैध मंजिलों का दंड माफ करके ठाकरे सरकार ने एक प्रकार से समर्थन दिया है। साथ ही केलकर ने कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास में इस तरह की यह पहली घटना है। 

    ठाणे करो की संपत्ति कर पर जुर्माना और कर किया जाए माफ : मनोहर डुंबरे

    भाजपा के गटनेता मनोहर डूम्बरे ने मांग की है कि राज्य सरकार को ठाणेकरों पर लगाए गए संपत्ति कर को माफ करना चाहिए। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या गरीब लोग सिर्फ सरनाईक की इमारत में रहते हैं?  क्या अन्य जगहों पर अनधिकृत भवन बनाने वाले बिल्डरों पर जुर्माना माफ करेगी ठाकरे सरकार?  सवाल यह है कि क्या इस तरह की पूरी छूट पूरे राज्य में दी जाएगी? डूम्बरे ने कहा कि  राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निर्णय एक प्रकार गलत प्रथा तैयार करना है जिसका भाजपा विरोध करती है।