वर्धा. रापनि का राज्य सरकार में विलीनीकरण की मांग को लेकर पांच महीनों तक एसटी कर्मी पर हड़ताल रहे़ इस दौरान जिले के करीब 61 कर्मियों को सेवासमाप्ति के नोटिस जारी किये गए थे़ वहीं न्यायालय के निर्देशानुसार 22 अप्रैल के भीतर लगभग सभी कर्मी अपने काम पर लौट गए हैं, परंतु डेलीवेजेस पर होने वाले कर्मियों को पुनर्नियुक्ति के आदेश जारी होने से उनमें असंतोष पनप रहा है़ परिणामवश इन कर्मियों ने आदेश के खिलाफ न्यायालय में जाने की चेतावनी दी है.
बता दें कि पांच महीनों तक एसटी कर्मियों की हड़ताल जारी रही़ इससे जिले में एसटी सेवा प्रभावित हो गई थी़ इस दौरान समय -समय पर राज्य सरकार ने आह्वान करने पर भी कर्मचारी काम पर नहीं लौटे़ कुछ मांगे मान्य होने पर एक एक कर कर्मी काम पर लौटने लगे़ इस दौरान जिले में डेलीवेजेस पर होने वाले करीब 61 कर्मियों को सेवासमाप्ति के नोटिस दिये गए थे़ असंख्य नियमित कर्मियों को निलंबित किया गया था़ असंख्य कर्मचारी दुखवटा अंतर्गत हड़ताल में शामिल हुए थे़ कर्मियों का यह संघर्ष न्यायालय तक जा पहुंचा.
इस दौरान कुछ मांगे मान्य करते हुए न्यायालय ने सभी कर्मियों को 22 अप्रैल तक काम पर लौटने के निर्देश दिए़ जो कर्मी दिये गए समय पर काम पर लौटेंगे, उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी़ इस संबंध में 8 अप्रैल को एक अध्यादेश भी जारी किया गया था़ इसमें 7 वें मुद्दे में जिन लोगों की सेवा समाप्ति की गई हैं वह शीघ्र रद्द की जाए.
पिछले पांच माह का वेतन न दिया जाए़ इसमें किसी भी प्रकार पुनर्नियुक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है़ न्यायालय के निर्देश पर कर्मचारी अपने काम पर लौटे हैं. इसमें उनके पुनर्नियुक्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा भी संबंधितों ने कहा है़ कर्मियों द्वारा आंदोलन के पहले की गई इतने साल की सेवा कोई मायने नहीं रखेगी़ रापनि एक प्रकार अन्याय कर रही है, ऐसा भी कहा गया.
27 कर्मियों की लिस्ट जारी
जिले के पांच डिपो में कार्यरत करीब 27 कर्मियों की सूची रापनि ने जारी की है़ संबंधित सभी कर्मियों को पुनर्नियुक्ति के आदेश दिये गए हैं. सभी कर्मी उक्त आदेश का विरोध कर रहे हैं. कुछ कर्मियों ने इस निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में जाने का फैसला कर लिया है.
वरिष्ठों के निर्देश पर आदेश
वर्धा विभाग में सेवासमाप्ति वाले कुल 61 कर्मी थे़ हड़ताल के दौरान उन्हें नोटिस दिये गए थे़ बार बार अपील करने के बाद कर्मी काम पर लौटे़ 22 अप्रैल तक जो कर्मी काम पर पहुंचे उन्हें पुनर्नियुक्त किया गया है़ वरिष्ठों के निर्देश पर यह आदेश जारी किये गए हैं.
-चेतन हसबनीस, विभागीय नियंत्रक, रापनि
