Amit Shah
गृह मंत्री अमित शाह

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नई दिल्ली/अमृतसर. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पंजाब के अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने राज्यों से जल बंटवारे के विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर और कुपोषण जैसे मुद्दों को सामूहिक प्राथमिकता बताते हुए उन पर विशेष ध्यान देने को कहा।

अमित शाह ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के सभी सदस्य राज्यों से जल बंटवारे से संबंधित अपने विवादों को खुले दिमाग और आपसी बातचीत से सुलझाने का अनुरोध किया। इसके अलावा शाह ने सहयोग आंदोलन, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर और कुपोषण जैसे मुद्दों को सामूहिक प्राथमिकता बताते हुए उन पर विशेष ध्यान देने को कहा।

एक भी बच्चा न रहे कुपोषित

उन्होंने कहा कि देश में एक भी बच्चा कुपोषित नहीं रहना चाहिए, स्कूल छोड़ने की दर को कम करना हम सभी की जिम्मेदारी है। सहकारिता आंदोलन को गति देने से देश के 60 करोड़ से अधिक लोगों को समृद्धि की ओर ले जाने में मदद मिलेगी। उन्होंने सभी सदस्य राज्यों से प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने का भी आग्रह किया, क्योंकि यह देश के किसानों के लिए बेहद फायदेमंद होगा।

सीमाओं पर एंटी-ड्रोन सिस्टम किए जाएंगे तैनात

केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा कि संकट की इस घड़ी में पूरा देश हिमाचल के साथ खड़ा है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार क्षेत्र की सुरक्षा और विकास के लिए समर्पित है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों की अटूट सतर्कता के परिणामस्वरूप क्षेत्र में आतंकवादियों और मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ कई सफल ऑपरेशन हुए हैं। क्षेत्र के सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए, जल्द ही हमारे देश की सीमाओं पर एक एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात किया जाएगा।

इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

इस बैठक में नहर परियोजनाएं और जल बंटवारे के मुद्दे के अलावा भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड, पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्धता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़क निर्माण कार्य, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित मामले तथा बुनियादी ढांचे के विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

मान और खट्टर समेत कई अधिकारी बैठक में शामिल

गौरतलब है कि इस बैठक में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक, सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, सचिव, अंतर राज्य परिषद सचिवालय, उत्तरी क्षेत्र में सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।