पिंपरी : विभिन्न सरकारी कार्यालयों (Government Offices) में नागरिकों (Citizen) को अजीबोगरीब (Kinda Weird) अनुभवों (Experiences) से जूझना (Battling) पड़ता है। अक्सर अधिकारियों (Officers) और कर्मचारियों (Employees) के अहंकार (Ego) को सहन करना पड़ता है, लेकिन अब यह नागरिक ही हैं, जो कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवहार का मूल्यांकन करेंगे। यह आकलन नागरिक खुद करेंगे। इसके लिए पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कार्यालय में फीडबैक दर्ज कराने के लिए आवेदन उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 23 नवंबर 2016 को आदेश जारी किया था। राज्य सूचना आयोग की कोंकण पीठ द्वारा अपील की सुनवाई के परिणाम के आधार पर, प्रत्येक सरकारी कार्यालय के आगंतुकों को फीडबैक के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। इस आदेश में स्पष्ट किया गया कि ये आवेदन सभी सेवा प्रदान करने वाले नोडल प्राधिकारियों और पर्यवेक्षकों को ई-मेल द्वारा भेजे जाएं। तदनुसार, फीडबैक फॉर्म पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका के सभी कार्यालयों में रखे जाएं। इसका आदेश महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे ने जारी किया है।
व्यवहार पदोन्नति और तबादलों का भविष्य इस पर तय होगा
अब से जो नागरिक काम के लिए महानगरपालिका के कार्यालयों में जाते हैं, उन्हें इस आवेदन के माध्यम से, प्राप्त अनुभवों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करनी होगी। इन रिपोर्ट की हर तीन महीने में जांच की जाएगी और इस फॉर्म में प्रतिक्रिया संबंधित अधिकारियों के सामने पढ़ी जाएगी। यह स्पष्ट किया गया है कि संबंधित प्राधिकारियों को प्राप्त फीडबैक को उचित रूप से नोट करना चाहिए और प्रत्येक वर्ष समीक्षा अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए। इन टिप्पणियों को संबंधित प्राधिकारियों की सेवा पुस्तिका में गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा। इसलिए, अब से इन अधिकारियों के काम के साथ-साथ उनके व्यवहार पदोन्नति और तबादलों का भविष्य इस पर तय होगा।
