नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को एक स्थानीय अदालत (Court) में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी (Delhi) के कथित आबकारी घोटाले (Excise Scams) से संबंधित धनशोधन मामले के आरोपी कार्यवाही टालने के हथकंडे अपना रहे हैं।
ईडी ने हिरासत की अवधि के दौरान पूछताछ की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सहित सीसीटीवी फुटेज की एक प्रति सौंपे जाने को लेकर आरोपियों की अर्जी का विरोध करते हुए यह बात कही। केंद्रीय जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल के समक्ष आरोप लगाए और आरोपियों को मुकदमे में सहयोग करने और “उन्हें मुकदमे की शुरुआत और समापन में अनावश्यक देरी करने से रोकने” के निर्देश देने का अनुरोध भी किया।
ईडी ने अपनी अर्जी में यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों को प्रदान की गई जानकारी/सीसीटीवी फुटेज का आप नेताओं द्वारा मीडिया में जांच एजेंसी के खिलाफ “निराधार अपमानजनक” बयानों के माध्यम से दुरुपयोग किया जा रहा है। एजेंसी ने कहा कि आरोपी बिना कोई ठोस कारण बताए फुटेज मांग रहे हैं, जो मामले के मौजूदा चरण में कतई स्वीकार्य नहीं है।
ईडी के रुख का एक आरोपी की ओर से पेश वकील नीतेश राणा ने विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी अपनी “तुच्छ” अर्जी के जरिये मामले में जांच की प्रक्रिया को छोड़ना चाहती है। राणा ने सीसीटीवी फुटेज की अर्जी पर अदालत को बताया, “यह एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसे बचाव पक्ष के वकील ने अपनाया है।” अब इस मामले पर 19 मार्च को आगे की सुनवाई होगी।
(एजेंसी)
