नई दिल्ली. ‘I.N.D.I.A’ गठबंधन के 14 नेताओं ने गुरुवार को मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग (Meta CEO Mark Zuckerberg) और गूगल के CEO सुंदर पिचाई (Google CEO Sundar Pichai) को एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने भारत में “सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने” में उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कथित भूमिका होने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आगामी चुनावों में तटस्थता बनाए रखने की मांग की है।
I.N.D.I.A का दो पन्नों का यह पत्र वाशिंगटन पोस्ट अखबार द्वारा सत्तारूढ़ भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के कथित पूर्वाग्रह को उजागर करने के बाद आया है। इस पर I.N.D.I.A गठबंधन के लगभग 14 नेताओं ने हस्ताक्षर किए, जिनमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, डी राजा, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती समेत और अन्य नेता शामिल है।
We are also attaching the detailed report and investigation by the @washingtonpost for your kind reference. pic.twitter.com/GnoGRcO2yi
— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 12, 2023
मार्क जुकरबर्ग को लिखा पत्र
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक्स पर जुकरबर्ग और पिचाई को लिखे पत्रों को को साझा किया। मार्क जुकरबर्ग को लिखे पत्र में I.N.D.I.A गठबंधन की पार्टियों ने कहा, जुकरबर्ग को लिखे पत्र में विपक्षी दलों ने कहा है कि भारत राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) भारत में 28 राजनीतिक दलों का गठबंधन है जो संयुक्त विपक्षी गठबंधन का प्रतिनिधित्व करता है और 11 राज्यों में सत्तारूढ़ गठबंधन है और लगभग आधे भारतीय मतदाता का प्रतिनिधित्व करता है।
पत्र में कहा कि आप सत्तारूढ़ भाजपा के सांप्रदायिक घृणा अभियान को समर्थन देने में व्हाट्सएप और फेसबुक की भूमिका के बारे में वाशिंगटन पोस्ट अखबार के हालिया खुलासे से अवगत हो सकते हैं। विशेष रूप से, लेख में इस बात का विवरण दिया गया है कि भाजपा सदस्यों और समर्थकों द्वारा व्हाट्सएप समूहों का उपयोग करके यह घृणित, सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी प्रचार कैसे किया जाता है। ‘भारत के दबाव में फेसबुक ने दुष्प्रचार और घृणास्पद भाषण को पनपने दिया’ शीर्षक वाले एक अन्य लेख में फेसबुक इंडिया के अधिकारियों द्वारा सत्ताधारी सरकार के प्रति ज़बरदस्त पक्षपात को साक्ष्य के साथ स्पष्ट किया है। यह बात हम विपक्ष में लंबे समय से जानते थे और पहले भी कई बार इसे उठा चुके हैं।
पत्र में कहा गया कि वाशिंगटन पोस्ट की इन विस्तृत जांचों से यह बहुत स्पष्ट है कि मेटा भारत में सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक नफरत को भड़काने का दोषी है। इसके अलावा, हमारे पास डेटा है जो आपके मंच पर विपक्षी नेताओं की सामग्री को बढ़ावा देने के साथ-साथ एल्गोरिथम मॉडरेशन और दमन को दर्शाता है। पत्र में आगे कहा गया कि, एक निजी विदेशी कंपनी द्वारा एक राजनीतिक गठन के प्रति इस तरह की घोर पक्षपात और पूर्वाग्रह भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप के समान है, जिसे हम भारत गठबंधन में हल्के में नहीं लेंगे।
2024 में आगामी राष्ट्रीय चुनावों के मद्देनजर, आपसे हमारी गंभीर और तत्काल अपील है कि आप इन तथ्यों पर गंभीरता से विचार करें और तुरंत सुनिश्चित करें कि भारत में मेटा का संचालन तटस्थ रहे और इसका उपयोग जानबूझकर या अनजाने में सामाजिक अशांति पैदा करने या भारत के बहुप्रतीक्षित लोकतांत्रिक आदर्शों को विकृत करने के लिए नहीं किया जाता है। विडंबना है कि पार्टियों को इतिहास में अहिंसा और सामाजिक सद्भाव के सबसे बड़े चैंपियन महात्मा गांधी की जयंती के महीने में पत्र लिखना पड़ा। पार्टियों ने विश्वास व्यक्त किया कि जुकरबर्ग और मेटा भी एक सामंजस्यपूर्ण भारत के लिए उत्सुक हैं जिसकी महात्मा कामना करते थे।
सुंदर पिचाई को लिखा पत्र
पिचाई को लिखे पत्र में कहा गया कि वाशिंगटन पोस्ट अखबार के हालिया खुलासे का शीर्षक है कि “उन्होंने भारतीय मुसलमानों पर अपने हमलों को लाइव-स्ट्रीम किया।” सांप्रदायिक नफरत फैलाने और भारतीय समाज को विभाजित करने में यूट्यूब की भूमिका को लेकर यूट्यूब ने उन्हें पुरस्कार दिया। विशेष रूप से, लेख में इस बात का विवरण दिया गया है कि भाजपा सदस्यों और समर्थकों द्वारा YouTube का उपयोग करके यह घृणित, सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी प्रचार कैसे किया जाता है। वाशिंगटन पोस्ट की इस विस्तृत जांच से यह बहुत स्पष्ट है कि अल्फाबेट और विशेष रूप से यूट्यूब भारत में सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक नफरत को भड़काने का दोषी है।
इसके अलावा, हमारे पास डाटा है जो सत्तारूढ़ पार्टी की सामग्री को बढ़ावा देने के साथ-साथ आपके मंच पर विपक्षी नेताओं की सामग्री के एल्गोरिथम मॉडरेशन और दमन को दर्शाता है। I.N.D.I.A गठबंधन की पार्टियों ने Google से यह भी आग्रह किया कि भारत में काम करने वाले उसके प्लेटफ़ॉर्म तटस्थ रहें और उनका उपयोग सामाजिक अशांति पैदा करने या भारत के बहुप्रतीक्षित लोकतांत्रिक आदर्शों को विकृत करने के लिए नहीं किया जाए, खासकर आगामी चुनावों के दौरान।
