फरवरी 2024 तक पूरा होगा नई पेयजल योजना का काम: डॉ. भागवत कराड

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    औरंगाबाद : पिछले कुछ महीने से शहर को पेयजल आपूर्ति (Drinking Water Supply) करने के लिए हाथ में ली गई नई पेयजल योजना (New Drinking Water Scheme) काम कछुआ के गति से जारी था। परंतु, प्रशासन द्वारा योजना का काम लिए कंपनी पर दबाव बनाकर काम में गति लाने के लिए दिए बार-बार निर्देश के बाद नई पेयजल योजना का काम में गति आई है। आगामी फरवरी 2024 तक नई पेयजल योजना का काम पूरा होकर औरंगाबाद वासियों को हर दिन पानी मिलेंगा। यह विश्वास केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड (Union Minister of State for Finance Dr. Bhagwat Karad) ने यहां जताया। 

    डॉ. कराड महानगरपालिका पहुंचे और उन्होंने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण और महानगरपालिका अधिकारियों के साथ बैठक कर नई पेयजल योजना के काम का जायजा लिया। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉ. कराड ने बताया कि 3 अगस्त 2019 को राज्य के तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शहर में निर्माण पेयजल आपूर्ति की समस्या हल करने के लिए 1680 करोड़ रुपए की पेयजलय योजना को मंजूरी दी थी। 

    1680 करोड़ से 2714 करोड़ पर पहुंची नई पेयजल योजना 

    पिछले करीब तीन सालों में नई पेयजल योजना का काम कछुआ के गति से जारी होने पर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड ने नाराजगी जताते हुए बताया कि यह योजना स्टील के दामों में वृध्दि के बाद 2 हजार 714 करोड़ रुपयों पर पहुंची है। डॉ. कराड ने बताया कि नई पेयजल योजना को केंद्र सरकार के अमृत-2 योजना में शामिल करने के लिए मैं  पिछले कई महीने से राज्य की तत्कालीन ठाकरे सरकार पर दबाव बनाया हुआ था। परंतु, तत्कालीन ठाकरे सरकार ने नई पेयजल योजना को अमृत-2 में शामिल करने के लिए कोई पहल नहीं की। इस योजना के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को पेयजल योजना के लिए योजना पर खर्च होने वाली कुल राशि में से 25 प्रतिशत राशि देने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। इस योजना में देश के 192 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें औरंगाबाद शहर भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत औरंगाबाद की नई पेयजल योजना पर खर्च होने वाली 2714 करोड़ की राशि में 678 करोड़ की राशि मिलेगी। योजना का लाभ शहर और आस-पास के 28 देहातों को भी होगा। डॉ. कराड ने बताया कि मैंने केंद्रीय अर्बन डेवलपमेंट मंत्री हरिदीप सिंह पूरी से मुलाकात कर अमृत-2 योजना में औरंगाबाद शहर को शामिल करने की विनंती की थी। उन्होंने मेरी विनंती को मानते हुए अमृत-2 में औरंगाबाद की नई पेयजल योजना शामिल की। उसके बाद तत्काल अपने विभाग की अतिरिक्त सचिव तारा मैडम के साथ बैठक कर औरंगाबाद की नई पेयजल योजना को 678 करोड़ की राशि देने का निर्णय लिया। 

    महानगरपालिका के हिस्से की रकम राज्य सरकार से पाने करूंगा प्रयास 

    इस योजना के लिए राज्य सरकार 45 प्रतिशत अपना हिस्सा देगी, जबकि 30 प्रतिशत राशि महानगरपालिका को खर्च करनी है। इन दिनों महानगरपालिका की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। महानगरपालिका के हिस्से वाली राशि भी राज्य सरकार से मिले, इसको लेकर मैं खुद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर विनंती करूंगा। डॉ. कराड ने विश्वास जताया कि महानगरपालिका के हिस्से की रकम भी राज्य सरकार से पाने में वे कामयाब होंगे। 

    योजना में जैकवेल का काम कठिन 

    एमजेपी और महानगरपालिका अधिकारियों के साथ नई पेयजल योजना के काम का जायजा लेने पर एक बात सामने आई कि योजना के लिए जायकवाडी बांध में जैकवेल का निर्माण करना काफी कठिन काम है। जैकवेल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की परमिशन की जरुरत थी। वह परमिशन भी केंद्र सरकार से मिल चुकी है। इन दिनों जायकवाडी बांध पानी से लबालब है। जैकवेल के निर्माण के लिए जायकवाडी में स्थित पानी का स्टॉक खाली करना पड़ेगा। उसको लेकर राज्य सरकार के जलसंपदा मंत्री और आला अधिकारियों से चर्चा कर बांध का पानी खाली करने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। डॉ. कराड ने बताया कि योजना के लिए 39 किलोमीटर पाइप लाइन बिछानी है। उसके लिए नेशनल हाइवे विभाग से भी परमिशन ले ली गई है। 5 कम्पेंटमेंट में योजना का काम पूरा होगा। जिसमें जैकवेल पंप हाउस, अशुध्द पानी की पाइप लाइन, फिल्टर प्लांट, मुख्य पानी की टंकियां, गुरुत्वाकर्षण चैनल शामिल है। 

    केंद्र की योजन के तहत हर दिन 24 घंटे पानी मिलेगा 

    अंत में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने देश के 80 शहरों के लिए एक योजना बनाकर हर दिन 24 घंटे पानी देने का नियोजन शुरु किया है।  इस योजना में औरंगाबाद शहर को शामिल किया गया है। योजना के लिए महानगरपालिका को 100 करोड़ की राशि अलग से मिलेगी। यह योजना शहर में कामयाब हुई तो शहर के हर नागरिक को हर दिन 24 घंटे पानी मिलेगा। इसके लिए हर घर में मीटर लगाए जाएंगे। जितना पानी इस्तेमाल किया जाएगा, उतना बील नागरिक अदा करेंगे। प्रेस वार्ता में महानगरपालिका कमिश्नर डॉ.अभिजीत चौधरी, एमजेपी के अजय सिंह, महानगरपालिका के शहर अभियंता सखाराम पानझडे के अलावा महानगरपालिका और एमजेपी के कई अधिकारी उपस्थित थे।