- कलेक्टर ऑफिस चौक में ओबीसी आंदोलन मंडप को भेंट
- आरक्षण में उलझाए रखा और स्कूलों, शिक्षकों को दिया ठेके पे
भंडारा. यह कोई आरोप नहीं बल्कि सच्चाई है कि मोदी सरकार जानबूझकर ओबीसी और बहुजनों के आरक्षण को खत्म करने और शिक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए चालें चल रही है. भंडारा कलेक्टर ऑफिस चौक में 10 दिनों से शुरू ओबीसी संगठनों की हड़ताल को भेंट देने के बाद महाराष्ट्र कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मीडिया से यह बात कही.
पटोले ने कहा, 2014 में सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने मराठा, धनगर, हल्बा, राजपूत के लिए आरक्षण की घोषणा की. अगर राज्य और केंद्र में भाजपा सरकार सत्ता में आती है, तो भाजपा इन विभिन्न जातियों के लोगों को आरक्षण देगी ऐसी घोषणा भाजपा ने बार-बार की.
नरेंद्र मोदी ने कहा की गरीबों के खाते में 15 लाख रुपये डालेंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, कृषि उपज का मूल्य देंगे और उनके इस घोषणा को लेकर राज्य में तत्कालीन नेता देवेन्द्र फड़णवीस ने आग लगा दी थी. लेकिन यह सब सत्ता पाने के तक सीमित था. पिछले 10 वर्षों के सत्ता में रहने के दौरान भी इस समुदाय को न्याय नहीं मिला इसलिए वे आज विरोध कर रहे हैं.
झूठे वादों से पाई सत्ता
पटोले ने आगे कहा की इसी तरह 2019 में, गायकवाड़ आयोग की नियुक्ति करके, फड़नवीस सरकार ने मराठा समुदाय को गुमराह किया और विधान सभा में एक फर्जी कानून पारित किया. उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गायकवाड़ आयोग का गठन राज्य द्वारा नहीं किया जा सकता, यह राज्य का नहीं बल्कि केंद्र का अधिकार है ऐसी टिप्पणी की. मराठा समाज के आक्रामक होने के बाद भाजपा ने उन्हें गुमराह करने के लिए कुनबी प्रमाणपत्र देने की नई खोज की. भाजपा प्रणीत येड़ों की सरकार की इस खोज का परिणाम यह है कि ओबीसी समाज सभी जिलों में इकट्ठा हो गया है और लड़ाई जारी है.
परिणाम भुगतेगी भाजपा
बीजेपी सरकार ने मराठों को 16 फीसदी आरक्षण का वादा किया है. सरकार जो चाहते हैं उन्हें दें मगर हमारे हिस्से का आरक्षण उन्हें न दें. भाजपा प्रणीत इस राज्य सरकार द्वारा एक तरफ मराठा और ओबीसी समुदाय के बीच जानबूझकर टकराव पैदा करने की कोशिश जारी है तो दूसरी तरफ सरकार 15 हजार से अधिक स्कूलों पर ताला लगाकर उनके निजी मित्रों को स्कूल देने की फिराक में है. सरकार बहुजनों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का पाप कर रही है. हमने कल भी चेतावनी दी थी. उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे, पटोले ने कहा.
जातिगत जनगणना से निकलेगा हल
एक सवाल के जवाब में पटोले ने कहा की यह स्पष्ट है कि मराठा आरक्षण का मुद्दा जातिगत जनगणना के माध्यम से हल किया जा सकता है. पटोले ने कहा की राहुल गांधी ने मोदी सरकार से मनमोहन सिंह सरकार की 2011 की जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग लोकसभा में की. विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देते समय हमारा आग्रह है कि ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए. पटोले ने कहा की वे केंद्र की भाजपा सरकार की निंदा करते हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है क्योंकि नरेंद्र मोदी की जुमले बाज सरकार गरीबों का जीएसटी का पैसा अपने मुट्ठी भर साथियों को देना चाहती है.
