- महिलाओं को खुश कर गया अजित पवार का बजट
- प्रत्येक जिले में 1 लाख महिलाओं को रोज़गार
- 14 लाख आंगनबाड़ी सेविका के पद भरे जाएंगे
नवभारत न्यूज़ नेटवर्क
मुंबई: केंद्र में बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह अपनी योजनाओं में नारी शक्ति को प्रधानता दे रहे हैं। उसी तर्ज पर अब महाराष्ट्र की महायुति सरकार में वित्त मंत्री अजित पवार ने भी महिलाओं के लिए सरकार की तिजोरी खोल दी है। मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए दादा (अजित पवार) ने ताईयों (बहनों) के लिए कई लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने प्रत्येक जिले में 1 लाख महिलाओं को रोज़गार देने का ऐलान किया है। साथ ही 37 हजार आंगनबाड़ियों के लिए सोलर एनर्जी का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री पवार ने कहा कि यह बजट आगामी 5 महीनों के लिए है। इसके बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव को घोषणा हो जाएगी। वहीं अब जल्द ही मार्च महीने में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। कहने को तो यह राज्य सरकार का बजट है। लेकिन इसके माध्यम से महायुति सरकार ने लोकसभा चुनाव में महिला वोट बैंक को अपनी तरफ साधने के लिए बड़ा दांव खेला है।
पांच हजार गुलाबी रिक्शा देने की घोषणा
अजीत ने महिलाओं को रोजगार के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पांच हजार गुलाबी रिक्शा देने की घोषणा की है। साथ ही राज्य में आंगनबाड़ी सेविकाओं के 14 लाख पद भी भरे जाने की भी योजना बनाई है।
राशन कार्ड पर साड़ी
राज्य सरकार ने “एकीकृत एवं सतत वस्त्र उद्योग नीति 2023- 28” की घोषणा की गई है। इसके अनुसार अंत्योदय योजना के राशन कार्ड पर एक परिवार को एक साड़ी निःशुल्क वितरित की जाएगी।
50 हजार रोजगार
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 25 हजार उद्योग इकाइयों के माध्यम से 30 प्रतिशत महिला उद्यमी तैयार किए जाएंगे। इस साल राज्य में 50 हजार नई नौकरियां पैदा होंगी।
1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य
वित्त मंत्री अजित पवार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर ले जाने का संकल्प लिया है। उन्होंने सड़क पर्यटन व बुनियादी ढांचे के विकास पर ख़ास जोर दिया है। राज्य के कुल व्यय के लिए 6 लाख 522 करोड़ रुपये के प्रावधान किया है।
कृषि विभाग को 3 हजार 650 करोड़ रुपए
बजट में महायुति सरकार ने कृषि विभाग के लिए 3 हजार 650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बागवानी कृषि पर 708 करोड़ रुपये खर्च किए पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन विभाग के लिए 555 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
विदर्भ में सिंचाई के लिए 2 हजार करोड़ रुपए
बजट में बकरी-भेड़ वराह योजना के तहत 129 प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित किए गए हैं। इसके लिए अगले तीन वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार ने किसानों को दिन में बिजली देने का फैसला किया है। विदर्भ में सिंचाई के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
छत्रपति संभाजी नगर में हवाई अड्डे के विस्तार
बजट में मराठवाड़ा के अलग-अलग जिलों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। खासकर छत्रपति संभाजीनगर में हवाई अड्डे के विस्तार की योजना के मद्देनज़र भूमि अधिग्रहण के लिए 578 करोड़ 45 लाख रुपये के फंड की घोषणा की गई है।
छत पर सौर पैनल योजना
राज्य सरकार केंद्र सरकार की छत पर सौर पैनल योजना के तहत प्रत्येक घर को 78,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान करेगी। इसके तहत ग्राहकों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली मिलेगी। साथ ही किसानों को रियायती दरों पर सौर पंप प्रदान किए जाएंगे। अंतरिम बजट में घोषित छत सौर कार्यक्रम को ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के नाम से जाना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि एक करोड़ घरों को रोशन करने के लिए हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना है।
अजित पवार के बजट की ख़ास बातें
- 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 7600 करोड़.
- राज्य को 7057 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण.
- भारत की पहली मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा
- रेलवे परियोजनाओं के लिए 15 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान.
- कृषि विभाग को 3650 करोड़.
- पशुपालन विभाग को साढ़े पांच सौ करोड़.
- राज्य में 18 छोटे औद्योगिक परिसर शुरू होंगे.
- मिहान परियोजना के लिए 100 करोड़.
- अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र और 2000 कौशल विकास केंद्र लॉन्च किए जाएंगे.
- कौशल्य विभाग को 807 करोड़ रुपये.
- लोनार, अजिंता, कलसुबाई, सागरी किलों में पर्यटन सुविधाएं .
- कश्मीर और अयोध्या में महाराष्ट्र भवन बनाए जाएंगे .
- वर्सोवा बांद्रा सी ब्रिज पालघर तक बनाया जाएगा.
- सात हजार किलोमीटर लंबी सड़कें शुरू की जाएगी.
- रेडियो क्लब जेट्टी के लिए 227 करोड़ का फंड .
- सागरमाला योजना के तहत रत्नागिरी बंदरगाह के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित
- मेक इन इंडिया के तहत नवी मुंबई में एक मॉल का निर्माण, 196 करोड़ रुपये की निविदा प्रक्रिया शुरू की है.
- सोलापुर, तुलजापुर और धाराशिव में रेलवे लाइनों के लिए काम जारी है
- रत्नागिरी भागवत बंदरगाह के लिए 300 करोड़ रुपए
