SRA Building

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    मुंबई:  मुंबई (Mumbai) को स्लम मुक्त (Slum Free) करने के उद्देश्य से किए गए तमाम प्रयासों के बावजुद एसआरए (SRA) की परियोजनाएं अटकी पड़ी हैं। मुंबई में विभिन्न कारणों से रुकी एसआरए की 380 योजनाओं को गति देने के लिए एमनेस्टी स्कीम (Amnesty Scheme) लागू की जाएगी। झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) जल्द ही एक माफी योजना शुरू करेगा। इसके तहत बिना किसी बड़े दंड (Fine) और आसान मंजूरी के साथ अटकी परियोजनाओं के पुनर्विकास (Redevelopment) का रास्ता खोला जाएगा।

    हाल ही में एक समीक्षा रिपोर्ट से पता चला है कि वर्ष 2005 से 380 एसआरए परियोजनाएं अटकी हुई हैं। एसआरए ने उन डेवलपर्स को भी नोटिस जारी करना शुरू किया है, जो मंजूरी मिलने के इतने वर्ष बाद भी निर्माण शुरू करने में विफल रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, इस समय शहर में लगभग 2,200 एसआरए परियोजनाएं मंजूर हैं ,इनमें 1,600 योजनाओं को पहले ही एलओआई प्राप्त हो चुका है।

    35,000 करोड़ रुपए फंसे

    गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि एमनेस्टी योजना के तहत फाइनेंस और अन्य कारणों से फंसी एसआरए परियोजनाओं को पूरा करने का मौका दिया जाएगा। बताया गया कि रुकी परियोजनाओं में वित्तीय कंपनियों, निवेशकों के लगभग 35,000 करोड़ रुपए फंस गए हैं। माफी योजना से न सिर्फ डेवलपर्स को मदद मिलेगी बल्कि झुग्गी-झोपड़ी वालों को उनके हक़ का घर मिलेगा। इसे रियल एस्टेट को भी गति मिलेगी। गृह निर्माण मंत्री आव्हाड के अनुसार, एमनेस्टी प्रस्ताव पर सीएम की मंजूरी के बाद योजना शुरू की जाएगी।

    वित्तीय संस्थाओं को मिलेगी छूट

    अधिकारियों के अनुसार, एमनेस्टी योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थाएं अटकी  परियोजनाओं  को विकसित कर सकती हैं। जिन वित्तीय संस्थाओं ने पहले ही परियोजनाओं में निवेश किया है, उन्हें संयुक्त विकासकर्ता के रूप में अधिसूचित किया जाएगा और वे एक नए बिल्डर को नामित करेंगे। वित्तीय संस्थाओं को विकासकर्ता के बदलाव  के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान करने से छूट दी जाएगी।

    इन कारणों से रुकी परियोजनाएं

    बताया गया कि 380 मंजूर परियोजनाओं में 230 निधि की कमी, 33 इम्प्लीमेंट में देरी, 59 झोपड़ावासियों को किराया न दे पाने, 11 कोर्ट केस के चलते, 13 सीआरजेड, 4 सिविल एविएशन, 6 रक्षा मंत्रालय की रोक के चलते और 20 परियोजनाएं ईडी मामले में अटकी पड़ी हुई हैं।