नई दिल्ली/मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) से आ रही एक बड़ी खबर के अनुसार आज यानी गुरूवार को उद्धव सरकार (Uddhav Thackeray) की होने वाली राज्य की कैबिनेट बैठक में मूल्य वर्धित कर (VAT) और ईंधन की कीमतों पर चर्चा कर सकती है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) ने बीते बुधवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई एक डिजिटल बैठक के दौरान विशेष रूप से विपक्षी दलों के शासन वाले कई राज्यों में ईंधन की ऊंची कीमतों का जिक्र करते हुए उनसे मूल्य वर्धित कर (VAT) कम करने का आग्रह किया था।
पता हो कि पेट्रोल पर VAT के मामले में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी केंद्र की तुलना में थोड़ी अधिक है, और इस मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक में अब एक चर्चा की जाएगी। पहले यह बुधवार को होनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की बैठक चलते इसे बृहस्पतिवार को करने का फैसला लिया गया था।
वहीं इस डिजिटल बैठक के बाद, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यालय (CMO) ने एक बयान जारी कर केंद्र और राज्य सरकार के ईंधन और मुख्य रूप से पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए करों के हिस्से का विवरण भी दिया था ।इस बाबत CMO ने कहा था मुंबई में बिकने वाले डीजल पर केंद्र को 24.38 रुपये मिलते हैं, जबकि राज्य को 22.37 रुपये मिलते हैं। मुंबई में बिकने वाले एक लीटर पेट्रोल पर केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी क्रमश: 31.58 रुपये और 32.55 रुपये है।
गौरतलब है कि आज केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने भी उद्धव सरकार से पुछा था कि, महाराष्ट्र सरकार ने 2018 से ईंधन कर के रूप में 79,412 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं और इस वर्ष भी करीब 33,000 करोड़ रुपये एकत्र करने की उम्मीद है। (1,12,757 करोड़ रुपये तक जोड़कर)। लोगों को राहत देने के लिए उसने पेट्रोल और डीजल पर वैट अब तक क्यों नहीं घटाया है?
