लासलगांव : खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण राज्य मंत्री और नाशिक जिले के पालक मंत्री छगन भुजबल (Chhagan Bhujbal) के विशेष प्रयासों से महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (Maharashtra Industrial Development Corporation) ने विंचुर – येवला औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Area) के लिए संयुक्त संवर्धित जलापूर्ति योजना (Water Supply Scheme) को स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस योजना के लिए 20.98 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस जलापूर्ति योजना का काम शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। पालक मंत्री छगन भुजबल के येवला निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विंचुर- चिचोंडी में एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के लिए विभिन्न बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, जो यहां आने के लिए बहुत से नए उद्योगों की मदद करने वाला है।
विंचुर-येवला इन दोनों औद्योगिक क्षेत्रों में अलग-अलग जलापूर्ति योजनाएं लागू की गई हैं और मंत्री छगन भुजबल उद्योगों को प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक विकास निगम से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इसके लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिए, इसे आधार पर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ने विंचुर और येवला औद्योगिक सम्पदाओं के लिए संयुक्त संवर्धित जलापूर्ति योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है, जिसके लिए 20 करोड़, 98 लाख रुपये देने को मंजूरी दी गई है।
औद्योगिक एस्टेट में उद्योगपतियों द्वारा निवेश
पालक मंत्री छगन भुजबल येवला और विंचुर औद्योगिक संपदा के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे हैं इसके लिए विंचुर औद्योगिक एस्टेट में उद्योगपतियों द्वारा निवेश भी किया जा रहा है। भुजबल इस औद्योगिक कॉलोनी को जल्दी से जल्दी शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। क्षमता बिजली सब स्टेशन का मुद्दा इस औद्योगिक कॉलोनी में मंत्री छगन भुजबल द्वारा उद्योगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विकास कार्य किये जा रहे हैं।
टेंडर प्रक्रिया पूरी
भविष्य में बढ़ती मांग को देखते हुए दोनों कॉलोनियों में यहां प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए संवर्धित जलापूर्ति योजना को मंजूरी दी गई है, इसलिए यहां के उद्योगों को उनकी जरूरत के मुताबिक पानी उपलब्ध होगा और उद्योगों का और विकास होगा, इससे क्षेत्र के नागरिकों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, इस योजना के लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है और जल्दी ही इस काम के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू कर दिया जाएगा।
