नाशिक: नाशिक शहर (Nashik City) के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्तालय, जिला परिषद, आयकर कमिश्नर, एक्साइज, पशुसंवर्धन, जल सिंचाई, रेल, महावितरण और राज्य परिवहन महामंडल कार्यालयों पर करोड़ों रुपए का संपत्ति (Property Tax) और जल टैक्स (Water Tax) बकाया है। उसे वसूल करने के लिए नाशिक महानगरपालिका (Nashik Municipal Corporation )ने संबंधित कार्यालयों को नोटिस (Notice) भेजा है। फिर भी बकाया राशि अदा न करने पर संबंधित कार्यालयों की संपत्ति महानगरपालिका द्वारा नीलाम करने का प्रावधान है। वहीं महानगरपालिका के संबंधित कार्यालयों को दी गई नोटिस के बारे में किसी को भी जानकारी न देने से कार्रवाई को लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा है।
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते महानगरपालिका की आय पर बड़े तौर पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसलिए महानगरपालिका प्रशासन ने बकाया वसूली को लेकर सख्त कदम उठाया है। सन 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति टैक्स के निर्धारित लक्ष्य में से पिछली बकाया रकम में से केवल 13.41 प्रतिशत तो चालू बकाया रकम में से 53.71 प्रतिशत, ऐसे कुल औसतन 26.40 प्रतिशत की ही वसूली हो पाई है। जल टैक्स की भी यही स्थिति है। पिछली बकाया रकम 36.91 प्रतिशत तो चालू बकाया 33.52 प्रतिशत है। मार्च आखिर तक संबंधित रकम जमा न होने पर महानगरपालिका की आय और भी कम हो जाएगी, इसलिए बकाएदारों पर कार्रवाई की जा रही है।
संपत्ति जब्त कर नीलाम की जाएगी
50 हजार से अधिक संपत्ति टैक्स बकाया वाली संपत्ति जब्त कर नीलाम की जाएगी। 25 हजार से अधिक जल टैक्स बकाएदारों का नल कनेक्शन काटने के आदेश महानगरपालिका कमिश्नर कैलास जाधव ने दिए हैं। आम बकाएदारों के साथ अब शहर में होने वाले केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों पर भी कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए गए हैं। कई सालों से संपत्ति टैक्स और जल टैक्स अदा न करने वाले शहर के सरकारी कार्यालयों को नोटिस जारी कर बकाया अदा करने के निर्देश दिए गए हैं, परंतु बकाया वसूली को लेकर ‘आस्ते कदम’ की भूमिका अपनाई जा रही है। नोटिस को लेकर जानकारी न देने से आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है।
संपत्ति कर नहीं भुगतान करने वाले कार्यालय
आयकर कमिश्नर (1.75 करोड़), महाव्यवस्थापक बीएसएनएल (2.03 करोड़), पुलिस कमिश्नर (20।39 लाख), एक्साइज कमिश्नर (12.62 लाख), कार्यकारी अभियंता, जल सिंचाई (12.98 लाख), जिलाधिकारी कार्यालय (9.43 लाख), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (6.87 लाख), अधीक्षक, डाक कार्यालय (28.77 लाख), मुख्य लेखाधिकारी, सेंट्रल डिफेन्स (1.73 लाख), प्राचार्य शासकीय तंत्रनिकेतन (10.26 लाख), व्यवस्थापक, रेल (7.59 लाख), नगर रचना संचालक (14.94 लाख), शिक्षा उपसंचालक (6.69), लेखा और कोषागार (1.04 लाख), जिला पुलिस अधीक्षक (17 हजार 465), सिविल सर्जन (1.5 लाख), कार्यकारी अभियंता ओझरखेड़ कार्यालय (5.52 लाख), सीडीओ मेरी कार्यकारी अभियंता (12.31 लाख) के यहां संपत्ति कर बकाया है।
जल टैक्स बकाया वाले कार्यालय
मुख्य अभियंता जल सिंचाई (42 हजार 27), जिलाधिकारी निवास (22 हजार 934), जिला सरकारी अस्पताल (9.26 लाख और 4.21 लाख), जिला शल्य-चिकित्सक (6.70 लाख), कार्यकारी अभियंता महावितरण (20 हजार 108), पुलिस अधीक्षक कार्यालय (8.36 लाख), कार्यकारी अभियंता लोकनिर्माण विभाग (71 हजार 882-60 हजार 373-88 हजार 862-34 हजार 715), एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी एंड एक्साइज (3 हजार 322), अधीक्षक दारू प्रतिबंध शुल्क-कर्मचारी निवास स्थान (1.34 लाख), कार्यकारी अभियंता, पालखेड़, जल सिंचाई (1 लाख-21 हजार 670-23 हजार 800), कार्यकारी अभियंता नांदूर मध्यमेश्वर प्रकल्प (19 हजार 133), पुलिस आयुक्त स्नेहबंधन पार्क (24 लाख), किशोर सुधारालय पर 36 हजार 534 रुपए बकाया है।
