पुणे. पीएमपीएमएल (PMPML) की बैठक में निर्णय लिया गया है कि पीएमपी के कर्मियों के लिए 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को लागू किया जाएगा। साथ ही पुणे (Pune) के लोगों की सेवा में 500 बसें तक सड़क पर रहेंगी, जो कई दिनों से लंबित है। यह जानकारी महापौर मुरलीधर मोहोल (Mayor Muralidhar Mohol) ने दी।
इस अवसर पर पिंपरी-चिंचवड़ की महापौर उषा ढोरे, स्थायी समिति के अध्यक्ष संतोष लोंढे, पुणे मनपा की स्थायी समिति के अध्यक्ष हेमंत रासने, पीएमपीएमएल के निदेशक शंकर पवार, कमिश्नर विक्रम कुमार, पीएमपीएमएल के राजेंद्र जगताप और पीएमपीएमएल के निदेशक मंडल के अधिकारी उपस्थित थे।
325 करोड़ रुपए मंजूर किए गए
महापौर ने कहा कि इससे 9,498 पीएमपीएमएल श्रमिकों को लाभ होगा। इसके लिए कुल 325 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसमें से पुणे महानगरपालिका का हिस्सा 60% यानी 195 करोड़ रुपए और पिंपरी-चिंचवड़ 40% यानी 130 करोड़ रुपए प्रदान करेगा। इसके अलावा, 7 वें वेतन आयोग के निर्णय को 2017-18 से लागू किया जाएगा। मेयर मोहोल ने कहा कि 7वें वेतन आयोग के अलावा, PMPML काफिले में दो प्रकार की बसों को 29 दिसंबर, तक लाया जाएगा। निदेशक मंडल की बैठक में 500 बसों के लिए मंजूरी दी गई है।
29 दिसंबर तक 500 बसें
मोहोल के अनुसार, इसमें 12 मीटर की 150 ई-बसों को केंद्र सरकार की फेर-2 योजना के तहत काम पर रखा जाएगा। इसका दर 63.95 प्रति किमी होगा। इनमें से 75 बसें 25 सितंबर, तक सड़क पर रहेंगी, जबकि शेष 75 बसें 29 दिसंबर, तक सड़क पर रहेंगी। महापौर मोहोल ने बताया कि केंद्र सरकार इस योजना के तहत प्रति बस 55 लाख रुपए का अनुदान देगी। जिसके लिए कुल 82 करोड़ रुपए बसों के लिए मुहैया कराए जाएंगे। जिसमें से 16.5 करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं। मेयर मोहोल ने कहा कि अन्य 350 इलेक्ट्रिक बसों को 67.40 रुपए प्रति किमी की दर से मंजूरी दी गई है। इनमें से 75 बसें 28 मई, तक, 27 जून तक 75 बसें, 27 जुलाई, तक 100 बसें और 26 अगस्त, तक 100 बसें सड़क पर आ जाएंगी। सभी संगठनों और कर्मचारियों ने निदेशक मंडल की आज की बैठक में लिए गए निर्णय पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। 29 दिसंबर तक 500 से अधिक बसें पुणे के लोगों की सेवा में होंगी, जो सार्वजनिक परिवहन को सक्षम करने में मदद करेंगी। ऐसा भी महापौर मोहोल ने कहा।
