पिंपरी: केंद्र सरकार (Central Government) की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana )के तहत पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) को चरहोली, रावेत, बोरहाड़ेवाड़ी, आकुर्दी और पिंपरी-वाघेरे में चलाई जा रही आवासीय परियोजनाओं के लिए चालू वित्त वर्ष में एक पैसा भी नहीं मिला है। इस राशि के अभाव में ठेकेदारों (Contractors)के 76 करोड़ रुपए के बिल (Bills) अटके पड़े हैं। नतीजतन, सत्तारूढ़ भाजपा (BJP) ने अन्य विकास कार्यों के बजट में से 76 करोड़ रुपए का वर्ग किया है। उप-निर्देश को हाल ही की सर्व साधरणसभा में गुप्त रूप से अनुमोदित किया गया था।
पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर आरक्षित भूमि पर ‘सभी के लिए आवास-2022’ योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की जा रही है। 2017-18 में 7233, 2018-19 में 14 हजार 465, 2019-20 में 14 हजार 465, 2020-21 में 14 हजार 465 और 2021-22 में 21 हजार 698 घरों ने बनाने की योजना है। महानगरपालिका ने साझेदारी के माध्यम से किफायती मकान बनाने की नीति अपनाई है।
पांच आवास परियोजनाओं पर काम जारी
वर्तमान में चरहोली (1442), रावेत (934), बोरहाड़ेवाड़ी (1288), आकुर्दी (568) और पिंपरी-वाघेरे (370) में 30 वर्ग मीटर (323 वर्ग फुट) क्षेत्र तक के घरों का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत केंद्र सरकार से प्रति परिवार 1.5 लाख ओर राज्य सरकार से एक लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। सभी पांच आवास परियोजनाओं पर काम वर्तमान में जोरों पर है।
मूल बजट में 49 करोड़ रुपए का प्रावधान
31 मार्च 2021 को एनएमसी की आम बैठक में इस परियोजना के लिए वर्ष 2020-21 के संशोधित बजट और 2021-22 के मूल बजट को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2021-22 के मूल बजट में 49 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2020-21 के संशोधित बजट और 2021-22 के मूल बजट के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से 14 करोड़ 46 लाख रुपए का अनुदान, यह राशि इसी वित्तीय वर्ष में मिलने की उम्मीद थी। हालांकि, अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के खाते में केवल 57 करोड़ 4 लाख रुपये ही जमा किए गए हैं। ठेकेदार के बिलों का भुगतान करने के बाद यह राशि समाप्त हो गई है।
मूल बजट को मंजूरी दी गई
31 मार्च 2021 को महानगरपालिका की आम सभा में इस परियोजना के लिए वर्ष 2020-21 के संशोधित बजट और 2021-22 के मूल बजट को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2021-22 के मूल बजट में 49 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2020-21 के संशोधित बजट और 2021-22 के मूल बजट के अनुसार केंद्र सरकार से 14 करोड़ 46 लाख, राज्य सरकार से 15 करोड़ 41 लाख, लाभार्थ का स्व हिस्सा 120 करोड़ 68 लाख, महानगरपालिका का अपना हिस्सा 49 करोड़ रुपए इस साल में मिलना चाहिए था। हालांकि महानगरपालिका को राज्य सरकार 8 करोड़ 4 लाख कुल 57 करोड़ 4 लाख रुपए ही प्रधानमंत्री आवास योजना के एकाउंट में जमा हो सके हैं। ठेकेदारों के बिल चुकाने के बाद यह रक्कम भी खर्च हो चुकी है।
नहीं हुआ बिलों का भुगतान
इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से 14 करोड़ 46 लाख रुपए, राज्य सरकार से 7 करोड़ 37 लाख रुपए और लाभार्थी हिस्से से 120 करोड़ 68 लाख रुपए अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इस परियोजना लागत पर आगे के बिलों को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना के कारण कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लेखा विभाग द्वारा प्रस्तावित 76 करोड़ रुपए के बिल अभी तक चुकाए नहीं गए हैं। वर्तमान में चरहोली, रावेत, बोरहाड़ेवाड़ी, आकुर्दी और पिंपरी-वाघेरे की सभी पांच परियोजनाओं पर काम प्रगति पर है। सत्तारूढ़ भाजपा ने कहा है कि इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए ठेकेदारों के बिलों को पूरा करने की जरूरत है। चूंकि मार्च 2022 तक बिल के 76 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसके लिए भाजपा ने दमकल विभाग से 60 करोड़ रुपए और वास्तु परियोजना विभाग से 16 करोड़ रुपए का बजट वर्ग करने की मंजूरी दी है। इसके एक उप-निर्देश को हाल ही में हुई सभा में अनुमोदित किया गया था।
किस परियोजना के लिए कितनी चाहिए राशि
- चरहोली 25 करोड़
- रावेत 2 करोड़
- बोरहाडेवाडी 25 करोड़
- आकुर्डी 18 करोड़
- पिंपरी 6 करोड़
- कुल 76 करोड़
