पुणे: पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) ने अपने उद्यानों (Gardens) में उपलब्ध आवासीय सुविधाओं में रहने के इच्छुक उद्यान विभाग (Garden Department) के कर्मचारियों को मुफ्त आवास ( Free Accommodation) प्रदान करने का निर्णय लिया है। कथित तौर पर पार्कों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि अतिरिक्त महानगरपालिका कमिश्नर रिवेंद्र बिनावाडे द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को बिजली और पानी के शुल्क का भुगतान करना होगा।
पीएमसी के पास 170 उद्यान हैं और अधिकांश उद्यानों में एक परिवार को समायोजित करने का प्रावधान है। अब तक पीएमसी के उद्यानों के भीतर आवासीय क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता (एचआरए) का भुगतान नहीं कर रहा था।
वेतन से एचआरए कटने से कर्मचारी बनाते थे दूरी
जानकारी के मुताबिक, उद्यान में उपलब्ध आवासीय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के वेतन से हर महीने 15,000 रुपए से 18,000 रुपए के बीच वेतन कटौती के कारण पीएमसी उद्यानों में उपलब्ध आवासीय परिसर में रहने के लिए बहुत से लोग आगे नहीं आते हैं और यही वजह है कि अब तक ऐसे आवासीय परिसर में केवल 43 परिवार ही रह रहे हैं।
24 घंटे हो सकेगी उद्यान की सुरक्षा
पीएमसी उद्यान अधीक्षक अशोक घोरपड़े ने कहा कि महानगरपालिका के इस निर्णय से अब उद्यान के आवासीय परिसर में रहने से लोगों को गुरेज नहीं होगा। जिससे उद्यान की सुरक्षा और रखरखाव 24 घंटे हो सकेगी।
कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा
उन्होंने कहा कि मुफ्त आवास प्रदान करने के निर्णय से कई परिवारों को उद्यान के अंदर रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे पीएमसी को उद्यानों की सुरक्षा और रखरखाव में मदद मिलेगी। घोरपड़े ने बताया कि पीएमसी उद्यान पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उद्यानों में तीन शिफ्टों में सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति करनी होती है। यह उद्यान विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली बागवानी सेवा के अतिरिक्त है। यदि उद्यान विभाग के कर्मचारी उद्यानों में उपलब्ध कराए गए आवासीय क्वार्टरों में रहते हैं, तो छोटे उद्यानों में सुरक्षा कर्मियों की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
