उल्हासनगर : वर्ष 2016 में बीजेपी प्रणीत देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली तत्कालीन सत्तारूढ़ राज्य सरकार (State Government) ने राज्य के अल्पसंख्यक समाज (Minority Society) के आर्थिक उत्थान के लिए स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं अर्थात नगर पालिका, महानगरपालिका, जिला परिषद आदि को उनके बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 15 फीसदी राशि का प्रावधान किए जाने की सलाह दी थी, ऊक्त निर्णय के तहत स्थानीय महानगरपालिका प्रशासन द्वारा ऊक्त राशि का प्रावधान इस वर्ष के आर्थिक बजट में किए जाने की मांग शहर के अल्पसंख्यक समुदाय के बीच काम करने वाली संस्था अहलेवतन मुस्लिम सोशल सोसायटी (Ahlewatan Muslim Social Society) ने महानगरपालिका कमिश्नर अजीज शेख (Municipal Commissioner Aziz Sheikh) से एक निवेदन पत्र के माध्यम से की है।
ऊक्त मांग को लेकर संस्था के अध्यक्ष मैनुद्दीन शेख, डॉ. शहाबुद्दीन शेख, साबिर शेख, वसीम शेख, बादशहा शेख, नजीर सय्यद, शाहिद अंसारी, समाजसेवी अनिल सिन्हा ने ऊक्त मुद्दे को लेकर महानगरपालिका कमिश्नर अजीज शेख से भेंट की और ऊक्त विषय पर चर्चा की। आदेश का जीआर 4 जुलाई 2016 को निकला था। प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख मैनुद्दीन शेख के अनुसार इसके पीछे का मकसद है कि राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के युवा और युवतियों की प्रगति को मुख्य धारा में लाने और उनकी प्रगति में आने वाली बाधाओं को समझाने के लिए उनमें जागरुकता पैदा करना भी आवश्यक है।
युवाओं में सकारात्मक बदलाव लाने और सामाजिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन समाज भारत में अल्पसंख्यक समाज में आता है।
