उल्हासनगर : धोखादायक (Deceitful) और जर्जर बिल्डिंगों (Dilapidated Buildings) के पुनर्निर्माण (Reconstruction) में बाधक बने नियमों को सरल और आसान करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मानसून अधिवेशन में एलान किया था। ऊक्त आदेश का प्रत्यक्ष रूप अमल शुरु हो इस मांग को लेकर विधायक डॉ. बालाजी किणीकर (MLA Dr. Balaji Kinikar) ने राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, विधी और न्याय विभाग के प्रधान सचिव वाघेला से गुरुवार को मंत्रालय में मुलाकात कर निवेदन पत्र दिया।
इस संदर्भ में अंबरनाथ के विधायक डॉ. बालाजी किणीकर ने पत्रकारों को बताया कि उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्र की पुरानी और जर्जर बिल्डिंगों का पुनर्निर्माण हो सके इसलिए एफएसआई बढ़ाने और जटिल नियमों को सरल बनाने की मांग उन्होंने की थी, ताकि उल्हासनगर की सैकड़ों कमजोर बिल्डिंगों में रहने वाले अच्छी और मजबूत बिल्डिंगों रह सके। जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में उल्हासनगर नगर निगम की सीमा के भीतर खतरनाक भवनों और अनाधिकृत निर्माणों को नियमित करने के संबंध में घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री शिंदे की घोषणा के बाद से शासन स्तर पर शासनादेश पारित कराने की कार्यवाही चल रही है। उक्त आदेश पर प्रत्यक्ष काम शुरू हो इसके लिए अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, विधी और न्याय विभाग के प्रधान सचिव वाघेला, शहरी विकास विभाग के उप सचिव शंकर जाधव के साथ-साथ सहकारिता विभाग के अधिकारियों से लिखित बयान के माध्यम से सरकारी प्रस्ताव (जीआर) को तत्काल पारित करने की मांग की।
