ठाणे : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका (Kalyan Dombivli Municipal Corporation) द्वारा स्वीकृत विकास योजना (Approved Development Plan) में नागरिक हित के लिए आरक्षित भूखंडों के लिए संबंधित भू-स्वामियों (Land Owners) को पहल करनी चाहिए और इस भूखंड पर नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए निगम के साथ सहयोग करना चाहिए आवाहन महानगरपालिका के कमिश्नर डॉ. विजय सूर्यवंशी (Commissioner Dr. Vijay Suryavanshi) ने किया है।
केडीएमसी की स्वीकृत विकास योजना में कुल 1,717 आरक्षण (सेक्टर 1 से 7 में 1,212 और 27 गांवों में 505) आरक्षण हैं और इन आरक्षणों का उद्देश्य केडीएमसी क्षेत्र के निवासियों, नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इन आरक्षणों में से केडीएमसी को हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) और समावेशी आरक्षण के आधार पर विकास के बदले औसतन 513 या 40 प्रतिशत आरक्षण मिला है। शेष आरक्षणों को नए स्वीकृत एकीकृत विकास नियंत्रण विनियम (यूडीसीपीआर) के अनुसार विकसित किए जाने की उम्मीद है।
महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) ने नए एकीकृत विकास नियंत्रण और संवर्धन विनियम जारी किए हैं। 2 दिसम्बर 2020 को स्वीकृत शासन की संशोधित नीति के अनुसार श्मशान घाट, बूचड़खाना, कूड़ाघर आदि। आरक्षण को छोडकर, भूस्वामी एफएसआई का उपयोग कर शेष 30 प्रतिशत भूमि पर निगम को 70 प्रतिशत भूमि का भुगतान ऐसे आरक्षण के साथ-साथ स्कूल, पुस्तकालय, मछली बाजार, सब्जी बाजार, पार्किंग, अस्पताल आदि। संबंधित भूमि का मालिक एफएसआई का उपयोग कर पूरी 60 प्रतिशत भूमि का निर्माण महानगरपालिका को आरक्षित भूमि का 40 प्रतिशत और महानगरपालिका को आवंटित आरक्षित भूमि का भुगतान कर सकता है यदि निर्माण हस्तांतरित किया जाता है महानगरपालिका को भूमि मालिक द्वारा अधिग्रहित की जा सकती है। इसके माध्यम से महानगरपालिका को अप-टू-डेट सुविधाएं मिलती हैं, साथ ही जमींदार की सुविधा से सटे भूमि मालिक की जमीन भी जमीन के मालिक की जमीन के मूल्य में वृद्धि कर सकती है।
साथ ही अगर महानगरपालिका को आरक्षित प्लॉट देना है तो इसके बदले में संबंधित व्यक्ति को 2.05 फ्लोर एरिया इंडेक्स (एफएसआई) मिलता है। इसलिए यदि किसी भूमिधारक को अपनी भूमि पर आरक्षण है, तो वह ऊपर बताए अनुसार अपनी भूमि का विकास कर सकता है। इस लिए कल्याण डोंबिवली को सुंदर और सुनियोजित शहर बनाने के लिए संबंधित भू-स्वामियों को आगे आकर केडीएमसी का सहयोग करना चाहिए ऐसा आव्हान महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक डॉ. विजय सूर्यवंशी ने किया हैं।
