वर्धा. ओबीसी प्रवर्ग के विद्यार्थियों का शैक्षणिक हित ध्यान में लेकर महाराष्ट्र के 36 जिले में छात्र व छात्राओं के लिए 72 छात्रावास तत्काल शुरू किए जाने की मांग को लेकर ओबीसी जनमंच के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर दस्तक दी़ इस दौरान जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व ओबीसी बहुजन कल्याणमंत्री को निवेदन भेजकर छात्रों की समस्याओं से अवगत किया गया.
पिछले महायुति के देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत 30 जनवरी 2019 को सरकारी आदेश पारित कर ओबीसी (वीजेएनटी, एनटी, एसबीसी) विद्यार्थियों के लिए 36 छात्रावास को मान्यता दी थी़ आगे उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री ने कई बार घोषणा करके प्रत्येक जिले में ओबीसी छात्रों के लिए 2 स्वतंत्र छात्रावास शुरू करने की बात स्पष्ट की थी़ लेकिन अब तक वह शुरू नहीं हुए है़ दोनों सरकार ने उचित कार्रवाई न करने से ओबीसी छात्रों पर अन्याय हो रहा है.
तीव्र आंदोलन करने की दी गई चेतावनी
ओबीसी विद्यार्थियों के छात्रावास केवल कागजात पर सीमित रह गए है़ अधिकांश गरीब छात्रों को पढ़ाई करते समय रहने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है़ समस्या का अगर तत्काल निवारण नहीं किया तो तीव्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी ओबीसी जनमंच समन्वय समिति के प्रा. नितेश कराले, इमरान, मोहित सहारे, गोविंद परिसे, रोहन आदेवार, सागर चौधरी, यश खेलकर आदि ने दी.
