कनाडा में कोविड-19 (Covid-19) संबंधी पाबंदियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं।
ओटावा, कनाडा में देशव्यापी उग्र प्रदर्शन बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Canadian Prime Minister Justin Trudeau) ने आपातकालीन अधिनियम को लागू किया है। समाचार एजेंसी ANI ने ट्वीट किया, “कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कोविड शासन के विरोध को समाप्त करने के लिए कनाडा के आपातकालीन अधिनियम को लागू किया।”
कनाडा में ट्रक ड्राइवरों के देशव्यापी उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पीएम जस्टिन ट्रूडो (Canadian Prime Minister Justin Trudeau) ने सोमवार को कहा कि, वह इस प्रदर्शन को ख़त्म करने के लिए आपातकाल लागू कर हैं, जिसका इस्तेमाल काफी मुश्किल समय में किया जाता है। ट्रूडो ने आगे कहा, ‘इससे हमारी इकोनामी के साथ जनता की सुरक्षा पर भी बन आई है। हम अवैध व जोखिम वाली गतिविधियोंं को आगे नहीं बढ़ने दे सकते।’
Canada Prime Minister Justin Trudeau invokes Canada emergencies act to end Covid rule protests
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— ANI (@ANI) February 14, 2022
आपातकालीन अधिनियम लागू करने से पहले पीएम ट्रूडो (PM Justin Trudeau) ने प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों से घर जाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि, ‘इस गैरकानूनी गतिविधि को खत्म होना चाहिए और यह जल्द ही खत्म होकर रहेगा। हमें उम्मीद है कि प्रदर्शनकारी जल्द से जल्द लोग घर जाने का फैसला करेंगे, अन्यथा पुलिस इसमें हस्तक्षेप करेगी।
ज्ञात हो कि कनाडा में इस समय कोविड-19 (Covid-19) संबंधी पाबंदियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। कनाडा के कई शहरों में प्रदर्शन जारी हैं। इतना ही नहीं इस प्रदर्शन के चलते राजधानी ओटावा के कई इलाके जाम हो गए हैं। ओटावा में 50 हजार से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और यह लोग पीएम की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
Canadian PM Trudeau invokes Emergencies Act, first time in 50 years to quell widespread anti-government protests
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— ANI Digital (@ani_digital) February 14, 2022
अमेरिका-कनाडा सीमा पर बने ‘एम्बेसडर ब्रिज’ पर भी प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में जमा थे। इसके चलते यह पल बंद किया गया था। लेकिन एक सप्ताह के बाद यह पुल रविवार को फिर से खुल गया।
प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के मुताबिक, कनाडा के इतिहास में पहली बार आपात स्थिति अधिनियम लागू किया गया है। ताकि सरकार को कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ चल रहे विरोधों को संभालने के लिए अतिरिक्त शक्तियां दी जा सकें।