मुंबई. रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Sector) की प्रमुख संस्था ‘नरेडको’ (NAREDCO) की महाराष्ट्र इकाई की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मंजू याग्निक ने कहा है कि देश में कृषि के बाद रियल एस्टेट सर्वाधिक रोजगार (Employment) देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था (Economy) में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 6-7% है और यह करीब 250 से अधिक संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों (Allied Business Sectors) से जुड़ा हुआ है।
देश में घरों (Housing) की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए आने वाले दशकों और सभी जरूरी सुधारों को समय पर पूरा किए जाने के बाद यह क्षेत्र आने वाले दशकों में संपत्ति निर्माण (Wealth Creator) में बड़ी भूमिका निभा सकता है। वर्ष 2025 तक इस क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 13% तक पहुंच सकती है।
लॉकडाउन-2 से बिक्री प्रभावित
नाहर ग्रुप (Nahar Group) की वाइस चेयरपर्सन मंजू याग्निक ने कहा कि ‘जीएसटी’ (GST) और ‘रेरा’ (RERA) जैसे सुधारों के साथ बैंकिंग सिस्टम में नकदी डाले जाने तथा सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से मिली सहायता के दम पर वर्ष 2019 में रियल एस्टेट इंडस्ट्री और डेवलपर्स (Developers) रिकवरी की राह पर आने में सफल हो गए थे, लेकिन मार्च 2020 में फैली कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण पूरी अर्थव्यवस्था के साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका लगा, परंतु केंद्र और राज्य सरकार ने फिर इस क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए कई उपाय किए। 2021 के आरम्भ के साथ कम ब्याज दरों (Low Interest Rates), त्योहारी तिमाही के साथ स्टैम्प ड्यूटी (Stamp Duty) में कटौती और निर्माताओं की तरफ से दी गई छूट की वजह से घरों की बिक्री में तेजी आई है। हालांकि अब फिर कोविड संक्रमण बढ़ने और लॉकडाउन-2 से बिक्री प्रभावित हो रही है, लेकिन देश में कोविड टीकाकरण (Covid Vaccination) बढ़ाए जाने से स्थिति जल्द सामान्य होने की उम्मीद है और निश्चित रूप से रियल एस्टेट बाजार मजबूत वापसी करेगा।
स्टैम्प ड्यूटी में छूट से बढ़ी बिक्री
मंजू ने कहा कि वर्ष 2020 के दौरान सरकार की तरफ से रियल एस्टेट सेक्टर को लगातार सहयोग मिला और हम उम्मीद करते हैं कि 2021 में भी ऐसा ही होगा। केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ घोषित कई उपायों और निर्माताओं की तरफ से दी जाने वाली छूट ने लोगों का अपना घर होने की इच्छा का पोषण किया और आने वाले दो-तीन तिमाही के दौरान इससे बिक्री की रफ्तार बढ़ेगी। स्टैम्प ड्यूटी में कटौती और दशक की न्यूनतम ब्याज दर (6.7%) और मुंबई में प्रीमियम (Premiums) में 50% की कटौती ने प्रॉपर्टी मार्केट को मजबूती दी थी और इसने 2021 के लिए उम्मीदों को बढ़ा दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिन कुछ राज्यों में घरों की खरीद पर स्टैम्प ड्यूटी में छूट दी गई थी, वह डेडलाइन के साथ खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र में 2% स्टैम्प ड्यूटी की छूट की डेडलाइन 31 मार्च तक थी, जिसके बाद अब खरीदारों को 5% स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करना पड़ रहा है। अब जिम्मेदारी निर्माताओं की है कि वह बिक्री को गति बढ़ाने के लिए काम करें।
ग्रोथ को लेकर आशावान
रियल एस्टेट उद्योग ग्रोथ को लेकर आशावान है और उसे आने वाले दिनों में अभूतपूर्व रिकवरी की उम्मीद है। निर्माताओं के लिए आदर्श स्थिति यह है कि वह बढ़ी हुई मांग का बढ़ाते हुए अनबिके घरों की इन्वेट्री को निपटाएं और ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को यह गर्व महसूस करने का अवसर दें कि उनके पास खुद का घर है। डेवलपर्स कीमतों को लेकर ज्यादा संवेदनशील होते हैं, वहीं खरीदार घरों में निवेश करना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें खरीदारों को बेहतरीन विकल्प देकर दरों को स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए।
बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान दे डेवलपर्स
मंजू याग्निक ने कहा कि डेवलपर्स समुदाय को इसके साथ ही बुनियादी सुविधाओं (Basic Amenities) से युक्त परियोजनाओं का निर्माण कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश करनी चाहिए। लॉकडाउन ने सभी को यह बता दिया है कि स्वस्थ जीवनशैली को अपनाए रखना कितना जरूरी है और यह कुछ वैसा है, जिस पर निर्माताओं को ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य और जीवनशैली से जुड़ी सुविधाओं पर ध्यान रखने से न केवल ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि यह ग्राहकों को घर खरीदने के मामले में जल्दी से फैसला लेने के लिए प्रेरित करेगा।
डेवलपर्स को फिर देने होंगे आकर्षक ऑफर
डेवलपर्स को उम्मीद है कि वर्ष 2021 में घरों की बिक्री या तो कोविड-19 से पहले की स्थिति से बेहतर या उसके बराबर के स्तर पर रहेगी, लेकिन इसके लिए खरीददारों को कुछ ऑफर्स की पेशकश करनी होगी। जो कि घर खरीदारी के दौरान शून्य स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के रूप में ऑफर की जा सकती है, जिसे बाद में ग्राहकों से लिया जा सकता है। या फिर अभी खरीदें और बाद में स्टैम्प ड्यूटी चुकाएं, ब्याज पर छूट की योजना, ईएमआई स्थगन (EMI Holiday Scheme) जिसमें प्रोजेक्ट का कब्जा मिलने तक कोई ईएमआई नहीं, की सुविधा हो, आकर्षक होम लोन की योजना हो सकती है, जिसे डेवलपर्स घर खरीदने वाले ग्राहकों को पेश कर सकते हैं। इसके साथ ही घर की खरीदारी पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होम फर्नीशिंग, मॉड्युलर किचन, फर्नीचर, सोने के सिक्के जैसी पेशकश बिक्री को बढ़ा सकती है।
ब्याज दरें निचले स्तरों पर रहने के आसार
सरकार को वर्ष 2021 में भी सहयोग देना जारी रखना चाहिए, चाहे वह नीतिगत तौर पर हो या फिर कर, स्टाम्प ड्यूटी में कटौती के जरिए। उद्योग के मामले में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट (Under-Construction Projects) के लिए जीएसटी दरों (GST Rates) को तार्किक बनाया जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ब्याज दरें निचले स्तरों पर रहेंगी और आसान नकदी का दौर आगे भी जारी रहेगा और इसकी मदद से सभी को घर के विजन को सकारात्मक सहयोग मिलेगा। सर्किल दरों में लगातार कटौती की जानी चाहिए, जिससे मांग में तेजी आएगी। अगर सर्किल दरों में राहत मिलती है, चाहे वह सीमित अवधि के लिए ही क्यों न हो, तो यह प्रॉपर्टी की कीमतों को कम करेगी, जो कि अभी भी अधिक है। इसके साथ ही सरकार को कई सारी मंजूरियों को कम करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि समय पर परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।
टीकाकरण से ग्राहकों का बढ़ेगा भरोसा
महाराष्ट्र सरकार के मॉडल पर सभी राज्य सरकारों को नजर डालते हुए स्टैम्प ड्यूटी में सर्किल दरों में कटौती करनी चाहिए। यह फैसला न केवल ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है बल्कि इसने डेवलपर्स को बिक्री के बेहतर आंकड़ों को हासिल करने में मदद की है, जिससे सरकारी खजाने को फायदा हुआ है। वर्ष 2021 में बिक्री में तेजी रहने की उम्मीद है और इसकी वजह ग्राहकों में ‘अपना घर’ होने का अहसास है। यह बताता है कि भारतीय रियल एस्टेट उद्योग में ग्राहक लौट आए हैं। टीकाकरण खरीदारों के आत्मविश्वास में इजाफा करेगा और बाजार को गति मिलेगी, जिससे रियल्टी मार्केट का कायाकल्प होगा। यह मानकर कि हम टीकाकरण के दौर में प्रवेश कर चुके हैं और सभी कारकों को देखते हुए अर्थव्यवस्था में रिकवरी की उम्मीद जताई जा सकती है और इसके साथ ही 2021 में रियल एस्टेट सेक्टर के बेहतर ग्रोथ की भी उम्मीद जा सकती है।
