Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द किया और मामले को दोबारा ट्रायल कोर्ट भेजा। File Photo

Loading

नई दिल्ली. एक बड़ी खबर के अनुसार, बिहार में जाति आधारित गणना के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। जानकारी दें कि, पटना HC ने सर्वे को हरी झंडी दी है, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसमें आदेश पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। इस बाबत याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हालांकि बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल कर रखी है।

जानकारी दें कि, बीते 1 अगस्त को  पटना HC ने बिहार में जाति आधारित गणना के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं थीं। मामले में मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ का फैसला आने के बाद अदालत के बाहर पत्रकारों से मुखातिब याचिकाकर्ताओं के वकील दीनू कुमार ने कहा था कि, वह आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।  

गौरतलब है कि, जाति आधारित जनगणना प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए पांच अलग-अलग याचिका HC में दायर की गई थी, जिसपर कोर्ट कई दिनों तक सुनवाई की थी और अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इसके बात बीते 1 अगस्त को अपने फैसले में HC ने बिहार में जाति आधारित गणना के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं थी। इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है।