औरंगाबाद : शहर के मराठवाड़ा (Marathwada) महसूल प्रबोधिनी में जारी महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड (Maharashtra State Waqf Board) की बैठक में 291 संस्थाओं का पंजीकरण (Registration) करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के अलावा सालों से प्रलंबित मुतवल्लियों के नियुक्तियां और बोर्ड के लिए नियमिति सीईओ नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। साथ ही बोर्ड के विवादित मामलों का निपटारा करने के लिए बोर्ड की तीन दिवसीय बैठक के दूसरे दिन से उन पर सुनवाई भी ली जा रही है। यह जानकारी महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के चैयरमैन और विधायक वजाहात मिर्जा ने आयोजित प्रेस वार्ता में दी।
उन्होंने बताया कि बोर्ड की बैठक में विशेष रुप से भूखंड माफियाओं पर लगाम लगाकर वक्फ की जमीनों को किराए पर देकर राजस्व बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय भी बैठक में लिया गया। बोर्ड की तीन दिवसीय बैठक शहर में आरंभ हुई। बैठक में चैयरमैन वजाहात मिर्जा के अलावा सदस्य और सांसद इम्तियाज जलील, फौजिया खान, समीर काजी, हाफिज सैयद अथहर अली, हसनैन शाकेर, एमयू पठाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैयद जुनेद उपस्थित थे। बोर्ड के काम को गति देने के लिए कर्मचारियों के भरती के लिए सरकार ने जल्द से जल्द उनकी नियुक्तियों के नियम और मार्गदर्शक तत्व देने के लिए पहल की जाएगी।
बोर्ड की जमीन हड़पने वालों को नहीं बख्शेगा वक्फ बोर्ड
चैयरमैन मिर्जा ने चेताया कि वक्फ जमीनों को अवैध रुप से हडपने वालों को बोर्ड प्रशासन नहीं बख्शेगा। यहीं कारण है कि बीते कुछ महीने में बोर्ड की जमीन हड़पने वालों पर कानून का शिकंजा कसते हुए 22 मामले दर्ज किए गए। एक सवाल के जवाब में वजाहत मिर्जा ने बताया कि संस्था पंजीकरण की मुहिम इन दिनों महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा हाथ में ली गई है। वह आगे भी जारी रेहगी। राज्य भर में शिविरों का आयोजन कर बोर्ड की अगली बैठक में 300 संस्थाओं को मंजूरी देने का इरादा हमने किया है। वहीं, जिन जमीनों को किराए पर दिया गया है, उन्हें रेडी रेकनर पद्धति से बदलाव कर किराए में वृद्धि की जाएगी। जिससे बोर्ड के इनकम में बड़े पैमाने पर इजाफा होगा। चैयरमैन वजाहात मिर्जा ने बताया कि जिस तरह औरंगाबाद जिले के मांडकी ग्राम में वक्फ की जमीन पर किया गया अतिक्रमण हटाया गया, उसी तरह की कार्रवाइयां इसके आगे भी जारी रहेगी। वर्तमान में बोर्ड का कामकाज काफी सकारात्मक रुप से जारी होने के चलते आम आदमी में बोर्ड की प्रतिमा उंची होने का विश्वास मिर्जा ने जताया। उन्होंने बताया कि गुरुवार से बोर्ड की बैठक में 63 विवादित मामलों की सुनवाई शुरु हो चुकी है। जो शुक्रवार देर शाम तक जारी रहेगी।
औरंगाबाद में ही रहेंगा बोर्ड का मुख्यालय
जब उनसे महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड का मुख्यालय औरंगाबाद से मुंबई स्थानांतरित करने के जारी प्रयासों पर चैयरमैन वजाहात मिर्जा ने साफ किया कि यह सिर्फ अफवाह है, हमने बैठक में निर्णय लिया है कि औरंगाबाद में ही बोर्ड का मुख्यालय रहेगा। शहर के हज हाउस की इमारत में मंडल का कार्यालय स्थानांतरित करने के निर्णय सरकार स्तर पर प्रस्तावित था। परंतु, हमने सीईओ को बोर्ड के लिए नईजमीन ढूंढने के आदेश दिए है। बोर्ड के नए कार्यालय के लिए फंड भी उपलब्ध होने की जानकारी सदस्य और सांसद इम्तियाज जलील ने दी। उन्होंने बताया कि जिस तरह पुणे महानगरपालिका कमिश्नर ने बोर्ड की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाया, उसी तरह की कार्रवाई स्थानीय महानगरपालिका कमिश्नर द्वारा करने की अपेक्षा सांसद जलील ने व्यक्त की। वहीं, बोर्ड के कई जमीनों की स्थिति बदलने का प्रकार सरकार स्तर पर करने की जानकारी सामने आयी है। उसके लिए चैयरमैन और सभी सदस्य भूमि अभिलेख विभाग के अधिकारियों से और कलेक्टर से मुलाकात करेंगे। अंत में सांसद फौजिया खान ने बताया कि परभणी में वक्फ संपत्तियोंं का हाल ही सर्वे किया गया। इसी तरह का सर्वे पैटर्न औरंगाबाद में चलाया जाएगा। उसके बाद पूरे राज्य में इसी तरह का पैटर्न पर अमलीजामा पहनाकर बोर्ड की जमीनों का सर्वे किया जाएगा। प्रेस वार्ता में वक्फ अधिकारी शाहरेक काजी, मोहम्मद मुदस्सीर, आसिफ मुतवल्ली, सोहेल अहमद, खान मुज्जम्मिल, अब्दुल जब्बार, फैयाज पठाण, पीआरओ अश्फाक शेख उपस्थित थे।
