धुलिया : महानगरनिगम (Metropolitan Corporation) की महासभा में सार्वजनिक शौचालयों (Public Toilets) के मुद्दे पर काफी चर्चित रही। नगर निगम नागरिकों की सुविधा के लिए लाखों रुपए खर्च कर शौचालय बनाता है। लेकिन उसके रखरखाव (Maintenance) और सफाई (Cleaning) के लिए ठेकेदार पैसे लूटकर बिना स्वच्छता किये सरकार का लाखों रुपए डकार जा रहा है। इस तरह का आरोप पार्षदों ने लगाया है। चूंकि शहर के सभी हिस्सों में सार्वजनिक शौचालयों की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है। सत्ता और विपक्ष दोनों दलों के नगरसेवकों ने कल महासभा में शौचालयों की सफाई पर ठेकेदार और प्रशासन का समर्थन करने के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त किया।
बीजेपी पार्षद अमोल मासूले ने तो सनसनीखेज आरोप भी लगा दिया कि कुछ पोंगा पंडित मानद सदस्य बन गए हैं और ठेकेदार का समर्थन कर रहे हैं। महापौर प्रदीप करपे ने नगरसेवकों की प्रबल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को आज स्वास्थ्य विभाग की सर्व-सदस्यीय व्यापक बैठक बुलाने का आदेश दिया। महानगरनिगम की महासभा मेयर प्रदीप करपे की अध्यक्षता में नगर पालिका हॉल में हुई। इस अवसर पर महापौर प्रदीप करपे के साथ उप महापौर अनिल, आयुक्त देवीदास टेकाले, सचिव मनोज वाघ मंच पर मौजूद थे। साथ ही, सत्तारूढ़ बीजेपी, विपक्षी दल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी, एमआईएम पार्टी, नगरसेवकों बड़ी संख्या में महासभा में शामिल हुए।
बैठक में विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति और नामकरण के मुद्दों को एजेंडे में रखा गया था। बैठक की शुरुआत में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य महापौर के सामने दौड़े और हंगामा करने लगे जोर देकर कहा कि उन्हें महासभा में विभिन्न मुद्दों पर बोलने की अनुमति दी जाए। पहले विपक्ष की भूमिका सुनी जाए। विपक्ष के नेता कमलेश देवरे, साबिर भांगरवाले, अमीन पटेल, वसीम बारी जैसे पार्षदों ने जब मेयर को घेरने की कोशिश की तो बीजेपी पार्षद भी आगे आए और हंगामा बढ़ गया। लेकिन मेयर करपे ने सभी को बैठने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि पहले एजेंडे के विषयों पर चर्चा होनी चाहिए और फिर सवाल उठाने चाहिए। इस मौके पर कमलेश देवारे ने मांग की कि महासभा में जिन विषयों को मंजूरी के लिए एजेंडे में लिया गया है, इसकी जानकारी पहले महासभा में दी जानी चाहिए। साथ ही शहर में शौचालयों के रखरखाव और मरम्मत का ठेका 7 साल के लिए क्यों दिया जा रहा है? पार्षदों का कार्यकाल अभी डेढ़ साल का है। तो 7 साल के लिए ठेकेदार को नियुक्त करने की प्रकृति क्या है? सवाल उठाए गए कि किसके हितों की रक्षा की जा रही है। विपक्षी दल के नेताओं की भूमिका को लेकर सभी पार्षद महासभा में आक्रामक हो गए और शौचालय के मुद्दे पर कड़ा विरोध जताते हुए नगरसेवकों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया।
कभी निरीक्षण करने नहीं आए अधिकारी
बीजेपी की वरिष्ठ पार्षद प्रतिभा चौधरी ने वार्ड में सार्वजनिक शौचालयों की बदहाली की जानकारी दी। शौचालयों के दरवाजे नहीं हैं, कई जगह बर्तन टूटे हैं, नगर निगम प्रशासन से बार-बार शिकायत करने के बाद भी नगर निगम का कोई अधिकारी कभी निरीक्षण करने नहीं आया रखरखाव का जिम्मा किस ठेकेदार का है, उसकी लोकेशन कैसे पता करें, शौचालयों पर ठेकेदार का नाम और नंबर लगाने का सुझाव दिया और ठेकेदार की नियुक्ति के मुद्दे को स्थगित करने की भी मांग की। बीजेपी पार्षद अमोल मासूले ने महासभा में शौचालय का मुद्दा उठाया और नगर पालिका प्रबंधन की आलोचना की। मसूले ने कहा कि शहर में सार्वजनिक शौचालयों की शिकायतें गंभीर हैं और उनकी अनदेखी की जा रही है, कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग के तहत ठेकेदार नियमानुसार काम नहीं कर रहा है। वॉलेट संस्कृति जीवित और अच्छी है।
शौचालय जाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं
कुछ पोंगा पार्षद सदन में मानद सदस्य बन गए हैं और अधिकारियों की मिलीभगत से शौचालय ठेकेदार को समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं। अमृत महोत्सव वर्ष के दौरान शौचालय जाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन सफाई नहीं होती है। जबकि वेतन और उपयोग की अवधारणा है। सुविधाएं नहीं होने के कारण ठेकेदार सत्ताधारी भाजपा के नाम को कलंकित करने का काम कर रहा है। इसलिए महापौर से मांग की कि इस विषय पर पूरी जानकारी लेने के बाद ही फैसला लिया जाए।
कॉलोनी क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग नहीं
नगरसेवक नागसेन बोरसे ने मुद्दा उठाया कि चंदन नगर में शौचालय की टंकी फट गई। कोई अधिकारी देखने नहीं आया। ठेकेदार एक बार भी नहीं आया। सफाई के दो महीने हो चुके हैं लेकिन कोई भी नहीं आया है। कथित तौर पर नगरसेवक सुनील बैसाने ने यह भी कहा कि सब्सिडी सरकार से आती है। ठेकेदार के हित के बारे में मत सोचो और उसका समर्थन मत करो। कॉलोनी क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग नहीं किया जाता है। अप्रयुक्त शौचालयों को ध्वस्त किया जाना चाहिए। यदि उपयोग नहीं किया जाता है तो शौचालय नहीं बनाया जाना चाहिए। अंत में मेयर करपे ने शौचालय के मुद्दे पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर अपना गुस्सा जाहिर किया। चार दिन के अंदर शहर के सभी शौचालयों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाए और प्रशासन को आदेश दिया गया कि वह स्वास्थ्य विभाग की सर्व-सदस्यीय व्यापक बैठक बुलाएं।
