- नगर विकास मंत्री ने दिये आदेश
नागपुर. भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड में कचरा की पुन-प्रक्रिया करने वाली हंजर बायोटेक कंपनी के घोटालों व अनियमितता की जांच का आदेश अब नगर विकास मंत्री ने दिया है. बजट सत्र के दौरान विधानसभा तारांकित प्रश्न के जवाब में उन्होंने नागपुर के विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर जांच का आदेश दिया है. उप सचिव सतीश मोघे ने विभागीय आयुक्त को पूरे मामले की जांच 30 दिनों के भीतर पूरी कर रिपोर्ट सरकार को भेजने का आदेश जारी कर दिया है. इससे मनपा के संबंधित विभाग में अधिकारियों के बीच खलबली मच गई है.
आदेश में कहा गया है कि हंजर कंपनी द्वारा किए गए गैरव्यवहार की जांच कर जो भी इसमें लिप्त पाया जाता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. आदेश में यह भी निर्देश है कि वर्ष 2009 में हंजर के साथ करार करने के पूर्व, उस कंपनी की क्षमता की जांच मनपा ने की थी या नहीं इसकी भी जांच की जाए.
टिपींग फी कैसे दिया
आदेश में इस बात का भी समावेश है कि वर्ष 2011 नवंबर में डंपिंग यार्ड में आग लगने के बाद प्रकल्प की क्षमता कम हो गई थी. उसके बाद मनपा की ओर से कंपनी से पहले 29 अक्टूबर 2013 से 26 जून 2014 तक 241 दिन के लिए, फिर 27 जून 14 से 20 जनवरी 15 और 26 मार्च 18 से 21 जून 18 तक दंड की वसूली की जाती थी. लेकिन कंपनी ने दंड की रकम नहीं भरी. ऐसा होते हुए भी अक्टूबर 2016 तक कंपनी को टिपींग फी की रकम दिया गया. कंपनी द्वारा पूरी क्षमता से कचरे पर प्रक्रिया नहीं करने की जानकारी होते हुए भी कंनपी को टिपींग फीस देना उचित नहीं लगता. विभागीय आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि इसमें कौन अधिकारी-कर्मचारी जिम्मेदारी है उस पर कार्रवाई की जाए.
18.90 करोड़ का फर्जी बिल
22 अगस्त 2019 को आयोजित मनपा की सर्वसाधारण सभा के प्रस्ताव नुसार हंजर बायोटेक कंपनी ने मनपा के साथ धोखाधड़ी कर अब तक 18.90 करोड़ रुपये के लगभग बिल उठा लिये हैं और पूर्व अनुमति के बिना उसने संपूर्ण मशीन बेच डाला. इतना ही नहीं संपूर्ण कबाड़ भी बेच दिया. इस सबकी जांच भी करने का निर्देश विभागीय आयुक्त को दिया गया है. क्या करार के अनुसार, कंपनी ने सभी शर्त व नियम का पालन किया, क्या कचरे का आंकड़ा बढ़ाकर दिखाया गया और मनपा से अधिक रकम वसूली गई इस सबकी जांच कर विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में बनी समिति जांच कर 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेगी.
