राजेश मिश्र
लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में अब प्राथमिक सहकारी समितियों (पैक्स) के जरिए गोदाम (Godowns) और कोल्ड स्टोर (Cold Stores) बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार (State Government) किसानों की आय में इजाफा करने के लिए अब हर जिले में गोदाम और कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को बढ़ावा देगी।
केंद्र सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रचर फंड (एआईएफ) योजना के तहत यह कार्य कराया जाएगा। इसके तहत प्राथमिक सहकारी समितियां 2000 गोदाम राज्य में बनाएगी। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में ई-विपणन प्लेटफार्म, वेयर हाउस, साइलोज, पैक हाउस, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों की स्थापना के लिए इच्छुक किसान और कृषि संस्थाओं को कर्ज मुहैया कराया जाएगा। राज्य के हर जिले में गोदाम, कोल्ड स्टोरेज तथा पैक हाउस आदि का निर्माण होने से किसान की उपज उनमे संरक्षित की जा सकेगी।
समय आने पर उसे मंडी में बेच सकें
सहकारिता विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसान, उद्यमी और अन्य को साथ लेकर सामुदायिक कृषि केंद्रों का निर्माण होगा जहां किसान की उपज संरक्षित की जाएगी, ताकि समय आने पर उसे मंडी में बेच सकें। इस योजना के तहत ई-विपणन प्लेटफार्म, वेयर हाउस, साइलोज, पैक हाउस, जांच इकाइयां, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, शीत गृह, लाजिस्टिक सुविधाएं, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र और पकाई केंद्र भी बनाए जा सकेंगे।
योजना के तहत दो करोड़ रुपये तक ऋण बड़े गोदाम, पैक हाउस और कोल्ड स्टोरेज आदि बनाने वाले आवेदक को मिलेगा, ऋण पर सात साल के लिए क्रेडिट गारंटी होगी और तीन फीसदी प्रतिवर्ष ब्याज पर छूट मिलेगी। इस योजना के पैक्स हाउस द्वारा बनाए जा रहे गोदामों के अलावा अब तक 197 परियोजनाओं के आवेदन मिले हैं, जिनकी लागत करीब 218 करोड़ है, उनमें से 20 परियोजनाओं को जल्द स्वीकृति दी जाएगी।
15 से 20 फीसद उपज बर्बाद हो जाती है
गौरतलब है कि कृषि उपज के मामले में उत्तर प्रदेश देश के कई राज्यों से अव्वल है। परंतु किसानों को मंडी से जोड़ने का बुनियादी ढांचा राज्य में बेहतर नहीं है। इसकी वजह से हर वर्ष 15 से 20 फीसद उपज बर्बाद हो जाती है। इसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कृषि उपज को संरक्षित करने की योजना तैयार करने का निर्देश कृषि विभाग के अधिकारियों को दिया था। जिसके तहत ही अधिकारियों ने केंद्र सरकार की एआईएफ योजना को प्रदेश में लागू करने का खाका तैयार किया।
गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा
जिसके क्रम में यह तय हुआ कि राज्य में कार्यरत पैक्स एआईएफ योजना के तहत राज्य में 2000 गोदाम बनाएगा। इस फैसले के तहत सूबे की 7470 पैक्स में से 1500 पैक्स ने 20 लाख रुपए की लागत से 100 टन क्षमता के गोदाम बनाए पर सहमति जताते हुए कृषि विभाग से 60 करोड़ रुपए गोदाम बनाने के लिए मांगे। अधिकारियों के अनुसार गोदाम बनाने वाली पैक्स को कृषि विभाग चार लाख रुपए उपलब्ध कराए हैं और बाकी की 80 प्रतिशत धनराशि पैक्स एआईएफ योजना के तहत ऋण लेगा। इस तरह से 400 गोदाम बनाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। जल्दी ही इन गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।
