नई दिल्ली: जीएसटी अधिकारीयों ने दिसंबर 2023 तक देश के कई हिस्सों में छापेमारी कर 29 हजार से ज्यादा फर्जी कंपनियों का भंडाफोड़ किया है। यह कंपनिया 44015 करोड़ रुपये के फेक इनपुट्स क्रेडिट क्लेम में शामिल थी। अधिकारीयों ने महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले कंपनियां पकड़ी। इन कंपनियों में सबसे ज्यादा फेक कंपनियां महाराष्ट्र से सामने आई है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।
29,273 फर्जी कंपनियां
केंद्र सरकार की और से फेक रजिस्ट्रेशन के खिलाफ अभियान चलाया गया था, जिसका असर दिखाई दिया। मंत्रालय ने पिछले 8 महीने में हुई कार्रवाई का डेटा पेश किया है। जिसके अनुसार, देश भर में फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम के दावों में शामिल 29,273 कंपनियों का पता चला है। अधिकारियों ने साल के आखिरी तिमाही में 4000 से ज्यादा कंपनियां का भंडाफोड़ किया है।
4,646 करोड़ रुपये का रेवेन्यू बचाने में मदद
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 4,153 फर्जी कंपनियों का पता चला। मंत्रालय के अनुसार, फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ जारी अभियान के चलते केंद्र सराकर को 4,646 करोड़ रुपये का रेवेन्यू बचाने में मदद मिली है।
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फेक कंपनियां
राजस्व अधिकारियों द्वारा अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में की गई कार्रवाई के दौरान सबसे ज्यादा फर्जी कंपनियों महाराष्ट्र में पकड़ी गई हैं। महाराष्ट्र में कुल 926 फेक कंपनियां पकड़ी गई, इन कंपनियों के पास फेक जीएसटी था। वहीं, राजस्थान में 507, दिल्ली में 483 और हरियाणा में 424 कंपनियों के पास फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन आईडी था। वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया कि जीएसटी अधिकारियों ने इन मामलों में से जुड़े 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में से 31 सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर्स द्वारा की गई हैं।
बीते साल मई 2023 से सरकार की ओर से फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ ये धरपकड़ अभियान शुरू किया गया था। तब से लेकर दिसंबर महीने तक इस मामलों में कुल 121 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। का एक ‘घनिष्ठ मित्र’ है : प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी चुनावी जीत के बाद कहा
